'पायाभूत सुविधांचं बांधकाम आता राखेतून'

मुंबई - विविध सरकारी योजनांतील पायाभूत सुविधांचं बांधकाम आता औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेचा वापर करूनच होईल. राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराच्या धोरणानुसार हा निर्णय झालाय. या धोरणाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
वीजनिर्मिती केंद्राची कार्यक्षमता सुधारून बाहेर पडणाऱ्या कार्बनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय पर्यावरण आणि वनखात्याच्या 25 जानेवारी 2016च्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातून उत्सर्जित होणाऱ्या 100 टक्के राखेचा विनियोग 31 डिसेंबर 2017पर्यंत करण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार या धोरणाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.

वाहतुकीसाठी 2000 कोटी खर्च
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार 2014-15 मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण 18,336 मेगावॉट क्षमतेच्या 19 औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतून 18 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त फ्लायअॅश निर्माण झाली. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन विभागाच्या निर्देशांप्रमाणे राखेच्या वाहतुकीवर प्रत्येक मेट्रिक टनासाठी 10 रुपये खर्च झाला आणि वाहतूक फक्त 100 किलोमीटरपर्यंत होईल, असं गृहित धरल्यास सुमारे रु. 2000 कोटी इतका खर्च वीजनिर्मिती कंपन्यांना येणार आहे.