तयारी राज्यरोहणाची!


  • तयारी राज्यरोहणाची!
  • तयारी राज्यरोहणाची!
  • तयारी राज्यरोहणाची!
  • तयारी राज्यरोहणाची!
  • तयारी राज्यरोहणाची!
  • तयारी राज्यरोहणाची!
SHARE

पुढचं सरकारच नाही, तर पुढचा मुख्यमंत्रीही आपलाच असेल, असा दावा नुकताच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केला. हा दावा किती खरा ठरतो, किती नाही हे विधानसभा निवडणुकीनंतरच कळणार असलं, तरी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची जोरदार तयारी शिवसेनेने सुरू केलीय. यदाकदाचित तशी संधी चालून आलीच तर आदित्यच्या रूपाने महाराष्ट्राला तरूण मुख्यमंत्री देता येईल, असा उदात्त विचार शिवसेनेच्या मनात घोळू लागलाय. पण शिवसेनेची ही खेळी भाजप यशस्वी होऊ देईल का? हा खरा प्रश्न आहे.


रिमोट कंट्रोल हाती ठेवून सरकारला आपल्या तालावर नाचवणारं कुटुंब अशी ठाकरे घराण्याची ओळख आहे. या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीने आजपर्यंत प्रत्यक्ष निवडणूक लढवलेली नाहीय. तरीही देशाच्या राजकारणात या कुटुंबाचा बऱ्यापैकी दबदबा आहे. या परंपरेची सुरूवात केली ती दस्तुरखुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी. त्यांचा वारसा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुढं सुरू ठेवलाय. एवढंच नाही, तर शिवसेनेतून बाहेर पडत स्वत:चा पक्ष स्थापन करणारे बाळासाहेबांचे पुतणे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे देखील त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल करत आहेत. परंतु बाळासाहेबांचे नातू आदित्य कुटुंबाची ही परंपरा लवकरच मोडीत काढू शकतात.

आदित्य नेतृत्व करत असलेल्या युवा सेनेने शिवसेनेला विधानसभेत मोठं यश मिळवून देण्यासाठी कंबर कसलीय. आदित्य यांनी विधानसभा निवडणूक लढवावी, असा आग्रह सर्वात पहिल्यांदा पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. युवा सेनेचे सचिव वरूण सरदेसाई यांनी इन्स्टाग्रामवर 'हिच वेळ आहे... हिच संधी आहे. लक्ष्य- विधानसभा २०१९...महाराष्ट्र वाट पाहतोय' अशी पोस्ट करून तशी जाहीर मागणीच केली आणि खऱ्या अर्थाने स्ट्रॅटर्जिकली आदित्य यांच्या निवडणूक लढवण्याच्या चर्चांना सुरूवात झाली. 

शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार सगळ्यात पहिल्यांदा सत्तेत आलं होतं ते १९९५ साली. या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वाट्याला ७३ आणि भाजपच्या वाट्याला ६५ जागा आल्या होत्या. त्यामुळे सहाजिकच मोठा भाऊ शिवसेनेच्या (बाळासाहेबांच्या) हातीच सत्तेची सर्व सूत्रं एकवटली होती. बाळासाहेबांच्या मर्जीनुसार सरकारमधील महत्त्वाचे निर्णय व्हायचे. शिवसेना-भाजप युतीच्या बैठका मातोश्रीवरच व्हायच्या आणि निर्णयही तिथंच घेतले जायचे. बाळासाहेब सत्तेच्या खुर्चीवर न बसताच महाराष्ट्राचं सरकार चालवायचे. याला काँग्रेस-राष्ट्रवादी कडून विरोध होत असला, तरी त्यातून निष्पण्ण काही व्हायचं नाही. युतीच्या त्यावेळच्या २:१ या फाॅर्म्युल्यानुसार मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडं आणि उपमुख्यमंत्रीपद भाजपकडे आलं होतं. या काळात बाळासाहेबांनी एक नाही, तर दोन मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसवले होते. आधी मनोहर जोशी तर नंतर नारायण राणे. परंतु १९९९ मध्ये सत्ता हातची गेल्यापासून पुढची १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद तर सोडाच साधं मंत्रीपदही शिवसेनेच्या हाती लागू शकलं नाही. 


तब्बल १५ वर्षे विरोधी बाकांवर बसल्यानंतर हा दुष्काळ संपला. २०१४ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीला खाली खेचत पुन्हा एकदा युतीचं सरकार सत्तेत आलं. पण यावेळची सारी गणितं बदललेली होती. मोदी लाटेत १२३ जागा जिंकत भाजप मोठा भाऊ झाला होता आणि ६३ जागांवर अडकलेल्या शिवसेनेला भाजप आता स्वत:च्या तालावर नाचवू लागला. कुठलाही पक्ष लढताे ते सत्तेसाठीच. त्याला कुणीही अपवाद ठरत नाही. त्यामुळं संधी असूनही सत्तेपासून दूर राहण्याचं धाडस दाखवायचं की छोट्याश्या तुकड्यावर समाधान मानायचं असा पेच सेना नेतृत्वाला न पडतो तरच नवल. खासकरून सत्तेची गाेमटी फळं चाखायला अधीर झालेल्या नेत्यांना लगाम घालायचा तर तडजोड करावीच लागणार होती. अखेर वेगळं लढूनही शिवसेनेला भाजपशी समझोता करावा लागला. या समझोत्यामुळे दुय्यम मंत्रीपदं पदरात पाडून घेणाऱ्या शिवसेनेची मागच्या ५ वर्षांत चांगलीच फरफट झाली.

सध्याची महाराष्ट्रातली राजकीय स्थिती पाहता खासकरून लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधक ही जमात राज्यातून नामशेष होईल की काय? असं वाटू लागलंय. त्यामुळे भाजप नेत्यांना चांगलंच स्फुरण चढलंय. पुढची ५ वर्षेच नाही, तर २५ वर्षे भाजपचीच सत्ता येणार असा छातीठोक दावा भाजप नेते करू लागलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर पुढचा मुख्यमंत्री देखील मीच असेल, असं म्हणत महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात वातावरणनिर्मित करण्यास सुरूवात केलीय. लोकसभा निकालानंतर वाढलेल्या शक्तीची भाजप नेत्यांना स्पष्ट जाणीव आहे. त्यामुळे शिवसेनेसोबत युती करून नाही, तर स्वबळाने लढण्याचा नारा पक्षातील तरूण नेत्यांसोबत ज्येष्ठ नेतेही देऊ लागलेत. यामुळं लोकसभा निवडणुकीआधी स्वबळावर निवडणूक लढण्याची भाषा करणाऱ्या, सत्तेत राहूनही सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढणाऱ्या शिवसेनेची चांगलीच गोची झालीय.  


येत्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुढची ५ वर्षे पुन्हा फरफट सहन करावी लागू नये, भाजपने फेकलेल्या दुय्यम मंत्रीपदाच्या तुकड्यांवर विसंबून राहावं लागू नये म्हणून शिवसेनेने जागावाटप आणि सत्तेत ५०-५० फाॅर्म्युल्याचा राग आळवायला सुरूवात केलीय. त्यात अर्थातच अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचाही समावेश आहे. या मुख्यमंत्रीपदासाठीच शिवसेनेकडून आदित्य यांना पुढं केलं जातंय. भलेही शिवसेनेकडून आदित्य यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरीही त्यांच्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघ शोधण्याच्या हालचाली पक्षाने सुरू केल्यात. 

वरळी विधानसभा मतदारसंघ त्यापैकीच एक. मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असलेला वरळी मतदारसंघ  शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. इथं शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी मजबूत आहे. आदित्य यांनी आपल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी असा ठराव करत आदित्य यांना १ लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने निवडून आणण्याचा निर्धार इथल्या पदाधिकाऱ्यांनी केलाय.  


शिवसेनेचे सुनील शिंदे सध्या या मतदारसंघातील आमदार आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांना पराभूत करून या मतदासंघावर पुन्हा शिवसेनेचं वर्चस्व प्रस्तापित केलं. त्यातच अहिर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीतून फुटून शिवसेनेच्या गोटात येऊन सामील झाल्याने शिवसेनेची या मतदारसंघातील ताकद आणखी वाढलीय. त्यामुळं काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा वंचित यापैकी समोर कुणीही प्रतिस्पर्धी असला, तरी शिवसेनेला इथं आपल्याला विजयाची यात्री आहे.

काँग्रेसचे शरद दिघे (दोनदा) आणि राष्ट्रवादीचे तत्कालीने उमेदवार सचिन अहिर (एकदा) वगळत या मतदारसंघावर शिवसेनेचा एकछत्री अंमल राहिलेला आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, माजी महापौर आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे यांनी १९९० ते २००९ अशी सलग २० वर्षे या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व केलंय. त्यामुळं शिवसेनेला या मतदारसंघातील मतदारांची नसननस माहीत आहे. कोळीवाड्याचा रखडलेला विकास, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, कोस्टल रोडमुळे उद्भवलेली समस्या अशा स्थानिक प्रश्नांवर आदित्यने येथील रहिवाशांशी संवाद देखील साधलाय.  


काही दिवसांपूर्वीच वरळी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचा एक मेळावा घेण्यात आला होता. या मेळाव्यात विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. या मेळाव्याला शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी मार्गदर्शन केलं. यावेळी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधताना परब यांनी आदित्य वरळीतून निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. या मेळाव्याला विद्यमान आमदार सुनील शिंदे आणि माजी आमदार सचिन अहिर असे दोघेही उपस्थित होते. या दोघांनीही परब यांच्या घोषणेचं स्वागत केलं. त्यामुळे आदित्य यांच्यासाठी वरळी मतदारसंघ जवळपास निश्चित झाल्याचं मानलं जातंय.

राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांच्या माध्यमातून आदित्य यांचं ग्रुमिंगही सुरू झालंय. त्याचाच एक भाग म्हणून आधी आदित्य संवाद आणि नंतर जन आशीर्वाद यात्रेचं आयोजन शिवसेनेकडून करण्यात आलंय. या यात्रेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील शिवसेना नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसोबत आदित्य वन टू वन संवाद साधत फिरत आहेत. शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, नोकरदार, गृहिणी अशा सर्व स्तरातील लोकांमध्ये मिसळून त्यांचे प्रश्न समजावून घेत आहेत. त्यांच्या यात्रेला शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्तेच नाही, तर सर्व वयोगटातील लोकांमधून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करत आहे. 


जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान काही शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आदित्य यांना मालेगाव आणि दिग्रस मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा देखील आग्रह केलाय. पण सध्या तरी आदित्य यांच्यासाठी वरळी मतदासंघच सर्वात सुरक्षित मानला जातोय. जोपर्यंत निवडणुकांची अधिकृत घोषणा होऊन फाॅर्म भरण्याची वेळ येत नाही, तोपर्यंत आदित्य कुठून लढतील, याबद्दलचा सस्पेन्स कायम राहण्याची शक्यता आहे. काही का असेना पण शिवसेनेने दबावतंत्राच्या या खेळात आपल्या राजपुत्राच्या राज्यरोहणाची तयारी मात्र सुरू केलीय हे नक्की. 



हेही वाचा-

विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजप युतीवर शिक्कामोर्तब?

‘आरएसएस’च्या लोकांमुळे आमची युती तुटली- जलील



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या