Advertisement

शिवस्मारकाचं गुपचूप भूमिपूजन; मेटेंवर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी

ज्या खडकावर छत्रपतींचं स्मारक बांधण्यात येणार आहे त्या खडकावर जाऊन भूमिपूजन आणि जलपूजन केलं आहे. या भूमिपूजन-जलपूजनावर आता राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेण्यास सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनीही मेटेंविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.

शिवस्मारकाचं गुपचूप भूमिपूजन; मेटेंवर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी
SHARES

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन दोन वर्षांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं आहे. असं असतानाही गुरूवारी, २० डिसेंबरला संध्याकाळी उशीरा शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी पुन्हा म्हणजे दुसऱ्यांदा भूमिपूजन केलं आहे. गुपचूप हे भूमिपूजन आटपण्यात आलं असून यावेळी खडकावर पुजाऱ्याच्या हस्ते जलपूजन करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.


भूमिपूजन वादात 

 हे भूमिपूजन अाता वादात अडकण्याची शक्यता आहे. कारण छत्रपतींच्या स्मारकासाठी पुजारी, भोंदू बाबा आणत त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आल्याचं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मेटेंविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत कारवाईची मलिक यांनी मागणी केली आहे.


पुन्हा भूमिपूजन

शिवस्मारकाचं काम एल अॅण्ड टी कंपनीकडून सुरू करण्यात आलं असून या प्रकल्पाचं भूमिपूजनही याआधीच झालं आहे. तर दोन महिन्यांपूर्वीच काम सुरू करण्यासाठी पायाभरणीचा कार्यक्रम मेटे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आयोजित करण्यात आला होता. या पायाभरणी कार्यक्रमाला जाताना या ताफ्यातील एक बोट कलंडली आणि यात एकाचा बळी गेला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच मेटेे यांनी पुन्हा भूमिपूजनाचा घाट घातल्याची बातमी चार-पाच दिवसांपूर्वीच समोर आली. तर गुरूवारी संध्याकाळी भूमिपूजन उरकूनही घेण्यात आलं. 


अरविंद सावंत यांचीही मागणी

ज्या खडकावर छत्रपतींचं स्मारक बांधण्यात येणार आहे त्या खडकावर जाऊन भूमिपूजन आणि जलपूजन केलं आहे. या भूमिपूजन-जलपूजनावर आता राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेण्यास सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनीही मेटेंविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे. त्यामुळं मेटेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आता व्यक्त होत आहे.



हेही वाचा - 

मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणही अडचणीत, जनहित याचिका दाखल

जीना हाऊसमध्ये होणार परदेशी पाहुण्यांचं स्वागत




संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा