सरकारी योजनांची (Government scheme) माहिती नागरिकांना देताना तसंच दूरध्वनी (Telephone) वर नागरिकांशी बोलतानाही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मराठी (marathi) तूनच बोलावे असा आदेश काढण्यात आला आहे. राज्य प्रशासनाच्या कारभारात  मराठीचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यक्रम (Government program), मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) व उच्चस्तरांवरील बैठकांमधील कोणतेही सादरीकरण मराठीतच करण्याचे आदेश सरकारतर्फे सर्व अधिकारी (Officer) आणि कर्मचाऱ्यांना (Staff) जारी केले आहेत. ३१ जानेवारीला सरकारने हे आदेश काढले आहेत. 

 मराठी भाषेचा (Marathi language) आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेची (shiv sena) आता राज्यात सत्ता आली आहे.  प्रशासनातही मराठी भाषेचाच वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश सरकारने जारी केला आहे. याशिवाय प्रशासनातले सगळे विभाग याचे पालन करत आहेत की नाही यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने दक्षता अधिकारीही नेमले आहेत.

राज्य प्रशासनाच्या कारभारात  मराठी भाषेचा (Marathi language) वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. सर्व सरकारी कार्यालयांनी जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार मराठीत करण्याचा तसंच पत्रके, परवाने, नोंदवह्या, विभागीय नियम पुस्तिका, टिपण्या, नस्त्या, शेरे, अभिप्राय, अधिसूचना यात मराठीचा वापर झाला पाहिजे, असा आदेश सरकारने काढला आहे. सरकारी पाट्या, फलक, रेल्वे स्थानके, गावांची नावेही मराठीतच हवीत. 'बांद्रा' असे नाव न वापरता 'वांद्रे' असे वापरावे, अशी उदाहरणेही या आदेशात दिली गेली आहेत. 

सरकारी जाहिराती (Government Advertising) किमान दोन मराठी वर्तमानपत्रांत (newspaper) प्रसिद्धीस देणे बंधनकारक असेल. राज्याच्या प्रशासनात नोकरभरती करताना घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षाही मराठीतच असल्या पाहिजेत, संकेतस्थळावरील माहिती मराठीत हवी, आंतरराष्ट्रीय स्तराबाबत माहिती असेल तर इंग्रजी (english) आणि मराठी (marathi) अशा दोन्ही भाषांमध्ये ती असावी, असे सरकारने आदेश दिले आहेत. 

हेही वाचा -

बुलेट ट्रेनचं काय? मुख्यमंत्र्यांनी दिलं हे उत्तर

कुणाल कामराला घ्यायचाय राज ठाकरेंसोबत पंगा, लाच देण्याची आॅफर