महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत गरजेच्या ठरणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनला वस्तू आणि सेवा करातून(जीएसटी) वगळण्याची मागणी संपूर्ण देशभरातून होत आहे. जीएसटी दररचनेचा फेरआढावा घेणाऱ्या बैठकीत अर्थमंत्री अरूण जेटली या मागणीची दखल घेतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, नुकत्याच झालेल्या या बैठकीत त्यांनी महिलांच्या या मागणीकडे पूर्णत: केल्याने देशभरातील महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसने राज्यभरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सॅनिटरी नॅपकिन्सची भेट पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा
याआधीही सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर रद्द व्हावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे चर्चगेट रेल्वे स्थानकाबाहेर स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली होती. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन पत्रही दिले होते. यावेळी राज्य सरकारतर्फे सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील कर रद्द करण्याबाबत अर्थमंत्री जेटली यांना विनंती करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. या आश्वासनानंतरही राज्य सरकारतर्फे अशी कुठलीही विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली नाही. स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. या मागणीसाठी लवकरच रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी दिला आहे.
एका बाजूला हे सरकार 'बेटी बचाव, बेटी पढाओ' असे सांगत असताना दुसऱ्या बाजूला महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनवर कर लावला जात आहे. राज्यात सुमारे 5 कोटी महिला असूनही सॅनिटरी नॅपकिनवर कर भरावा लागणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. तुम्ही आम्हाला ब्रँडेड नॅपकिन्स द्या, अशी आमची सरकारकडे मागणी नाही. तुम्ही महिला बचत गटांना पुन्हा वापरता येतील, असे नॅपकिनही पुरवू शकता. परंतु सध्या राज्यभरातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थिनींना निकृष्ट दर्जाचे नॅपकिन्स पुरवण्यात येत आहेत. हा प्रकार स्वीकारण्याजोगा नाही. त्यामुळेच आम्ही पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स पाठवणार आहोत.
- चित्रा वाघ, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस
हेही वाचा
कुंकू, बांगडी, काजळ, बांगड्या या गोष्टी टॅक्स फ्री करुन आपलं सरकार महिलांची एक टिपिकल इमेज तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यावर कडी म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्सचा समावेश चैनीच्या वस्तूंमध्ये कसा होऊ शकतो? गरजेच्या वस्तू टॅक्स फ्री असतात आणि चैनीच्या वस्तूंवर टॅक्स असतो. म्हणून नॅपकिन्सवर टॅक्स आहे. पण जर कंडोम टॅक्स फ्री असू शकतात, तर सॅनिटरी नॅपकिन्स का नाहीत? सर्व कंपन्यांच्या सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या किंमती सारख्या कराव्यात आणि ते टॅक्स फ्री करण्यात यावेत ही आमची मागणी आहे.
- सुप्रिया सोनार, कार्यकर्त्या, राईट टू पी
Share
Tweet
