स्थानिक पातळीवर कामाला विलंब झाल्याने अनेक जण मंत्रालयात समस्या घेऊन येतात. आणि या समस्यांचं निवारण त्वरीत न झाल्यानं अनेक जण आत्महत्येचं पाऊल उचलतात. मागील काही दिवसांपासून मंत्रालयात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याची धास्ती घेत जागे झालेल्या सरकारने आता सर्वसामान्यांच्या तक्रारी त्वरीत सोडवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दर दिवशी प्राप्त झालेला संदर्भ आणि प्रकरणावर त्याच दिवशी निर्णय घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
'राज्यात 'झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल' कार्यपद्धतीचा अवलंब करा', असे आदेश शुक्रवारी सरकारने जारी केले. यामध्ये कार्यपद्धतीचा स्तर ठरवून देण्यात आला आहे. मंडळ, तालुका, उपविभाग, जिल्हा, विभागीय आणि राज्यपातळीवर झिरो पेंडन्सीसंदर्भात कार्यपद्धती आखून देण्यात आली आहे. दर दिवशी प्राप्त झालेल्या संदर्भ आणि प्रकरणांवर त्याच दिवशी निर्णय घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. आता सर्वसामान्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
मंत्रालयात आत्महत्यांच्या घटनांमुळे हैराण झालेल्या राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन 'सामान्यांना भेटा, त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना सहकार्य करा', असा शासन निर्णय जारी केला आहे. सामान्य नागरिकांच्या समस्या स्थानिक पातळीवरच सोडवल्या गेल्या, तर अशी धास्ती सरकारला घ्यावीच लागणार नसल्याचा टोला मंत्रालयात काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने लगावला.
हेही वाचा
विधान भवनाबाहेर वृद्धेचा आत्महत्येचा प्रयत्न
Share
Tweet
