मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अर्थात 'झोपु'संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार झोपु योजनेत देण्यात आलेली घरं खरेदी करणा-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार 10 वर्षांच्या अटीपूर्वीच मूळ मालकाकडून घर खरेदी करणा-यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अशी घरे खरेदी करणा-यांना काही रक्कम भरून घराचा अधिकृत ताबा मिळवता येणार आहे. त्यामुळे अशा घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली गेलीय. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दंड आकारुन अशी घरं नियमित केली जावीत याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे. तसेच याबाबत राज्य सरकार उच्च न्यायालयातही भूमिका मांडणार आहे.
Share
Tweet
