बिल्डरांना दे धक्का... चालू प्रकल्पांना 'रेरा'तून वगळण्याची याचिका फेटाळली


SHARE

चालू बांधकाम प्रकल्पांना 'रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट' (रेरा)मध्ये समाविष्ट करणं अन्यायकारक असल्याचं म्हणत अशा प्रकल्पांना 'रेरा'तून वगळण्याची मागणी करणाऱ्या देशभरातल्या बिल्डरांना धक्का देत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.


व्याजही द्यावं लागेल

त्यामुळे आता चालू प्रकल्पांचाही समावेश 'रेरा'त होणार आहे. तर प्रकल्प रखडवणाऱ्या बिल्डरांना ग्राहकांना व्याज द्यावंच लागेल, असेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात असून फसव्या बिल्डरांना यामुळे चाप बसणार आहे.


नोंदणीनंतरच विक्री

देशभरात 'रेरा' कायदा लागू झाला असून महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांमध्ये 'रेरा' कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार कायदा लागू झाल्या दिवसापर्यंत ज्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही अशा चालू प्रकल्पांसह नव्या प्रकल्पांना 'रेरा'त नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. तर 'रेरा' नोंदणीशिवाय बिल्डरांना घरे विकताच येणार नसून नोंदणीशिवाय विक्री करणाऱ्या बिल्डरांना कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुनावणी

'रेरा'तील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदीमुळे फसव्या बिल्डरांना चाप बसणार असून ग्राहकांची फसवणूक थांबणार आहे. असं असताना मुंबईसह बंगळूर, जबलपूर, नागपूर, औरंगाबाद अशा ठिकाणच्या काही बिल्डरांनी एकत्र येत चालू प्रकल्पांना 'रेरा'तून वगळण्याची मागणी केली होती. कारण हे प्रकल्प कायदा येण्याआधी सुरू झाल्याने त्यांना 'रेरा'त समाविष्ट करणं अन्यायकारक असल्याचं बिल्डरांचं म्हणणे आहे. त्याप्रमाणे बिल्डरांनी त्या त्या राज्यात यासंबंधी याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत देशभरातील याचिका एकत्रित करत या याचिकेवरील एकत्रित सुनावणी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले होते.


मागण्या फेटाळल्या

त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी पार पडली असून बिल्डरांच्या सर्व मागण्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. चालू प्रकल्प असो वा नवे प्रकल्प सर्व प्रकल्प 'रेरा'त समाविष्ट होतील आणि त्यांना हा कायदा लागू होईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचवेळी बिल्डरांच्या इतरही छोट्या मोठ्या मागण्याही फेटाळून लावल्या आहेत.


ग्राहकांना दिलासा

त्यानुसार घराचा ताबा देण्यास विलंब करणाऱ्या बिल्डरांना आता यापुढे प्रकल्पास विलंब झाल्याच्या दिवसापासून ते घराचा ताबा देईपर्यंतचे व्याज द्यावं लागणार आहे. उदाहारणार्थ २०१२ मध्ये गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला २०१५ मध्ये ताबा मिळणार असेल, पण हा ताबा मिळालेला नाही. अशा बिल्डरांना आता ताबा देईपर्यंतचं अर्थात २०१५ पासूनचं व्याज ग्राहकांना द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी ही आनंदाची बाब ठरणार हे नक्की.


बिल्डरांच्या या सर्वच मागण्या चुकीच्या होत्या. या मागण्या मान्य झाल्या असत्या तर 'रेरा' कायदा हा नावापुरता उरला असता आणि ग्राहकांची लूट-फसवणूक सुरूच राहिली असती. पण उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक मोठा आणि एेतिहासिक निर्णय दिला असून या निर्णयाचं आम्ही जोरदार स्वागत करतो.

- अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

संबंधित विषय