केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेटसाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्यात आले आहे.
देशाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत अंर्तभूत करण्यात आले आहे. ही आजच्या अर्थसंकल्पातील बांधकाम क्षेत्राला चालना आणि दिलासा देणारी सर्वात मोठी तरतुद आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ही मागणी अखेर यंदा पूर्ण झाली आहे. तर परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी आणि पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी नव्याने धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. आम्ही या अर्थसंकल्पाचे निश्चित स्वागत करतो.
-पारस गुंदेचा, सदस्य, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज
- आनंद गुप्ता, माजी सरचिटणी, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
-रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन
- प्रकाश रेड्डी, ज्येष्ठ समाजवादी नेते
Share
Tweet
देशाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत अंर्तभूत करण्यात आले आहे. ही आजच्या अर्थसंकल्पातील बांधकाम क्षेत्राला चालना आणि दिलासा देणारी सर्वात मोठी तरतुद आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ही मागणी अखेर यंदा पूर्ण झाली आहे. तर परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी आणि पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी नव्याने धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. आम्ही या अर्थसंकल्पाचे निश्चित स्वागत करतो.
बांधकाम क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात परकिय गुंतवणूक वाढेल आणि त्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल. घराच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शेकडो परवानग्या घ्याव्या लागतात आणि त्यात बराच काळ जातो. त्यामुळे या सवलतीचा फायदा होत नव्हता. आता मात्र तीन वर्षांची अट शिथिल करत ती पाच वर्षांपर्यंत नेली आहे. त्यामुळे आता नक्कीच परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी विकासक पुढे येतील आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त घरे मिळतील.
दररोज 133 किमी रस्ते ग्रामीण भागात बांधण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी निश्चितच अच्छे दिन आल्याचे म्हणावे लागेल.
परवडणारी घरे बांधणार, गरीबांसाठी स्वस्त घरे बांधणार, गरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करणार ही आश्वासने अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीही देण्यात आली होती. पण या योजनेसाठी नेमके धोरण काय, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, घरे कुठे आणि कधी बांधणार हे याआधीही स्पष्ट केलेल नाही आणि आताही नाही. त्यामुळे गरीबांच्या घराच्या घोषणा या घोषणाच राहतात, कागदावरील तरतुदीच राहतात. नेहमीप्रमाणे हा अर्थसंकल्पही केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणाराच ठरला.
