मुंबई - मुंबई उपनगरातील रखडलेल्या शेकडो इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारनं समूह पुनर्विकासाचे अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे क्षेत्रफळ कमी केले आहे. दहा हजार चौ. मीटरवरून सहा हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळावर समूह पुनर्विकास करण्यासंबंधीचा अद्याध्येश नुकताच राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला.
क्षेत्रफळाची मर्यादा कमी केल्यानं आता सोसायट्या समूह पुनर्विकासासाठी पुढे येतील असं मत महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी व्यक्त केलं आहे. तर, हा उपनगरातील शेकडो इमारतींसाठी दिलासा मानला जात आहे. समूह पुनर्विकासासाठी दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणं आवश्यक असून चार एफएसआय दिला जातो. मात्र एकाच वेळी इतक्या मोठ्या क्षेत्रफळावरील सोसायट्या एकत्र येणं कठीण असल्याने समूह पुनर्विकासाचा एकही प्रकल्प मार्गी लागला नाही. त्यामुळे क्षेत्रफळाची मर्यादा दहा हजारांवरून सहा हजार चौरस मीटर करण्यात आली आहे.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानंही राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, ही मर्यादा चार हजार चौ. मीटरपर्यंत आणली तर आणखी फायदा होईल आणि सोसायट्या समूह पुनर्विकासासाठी पुढे येतील, असं स्पष्ट केलं आहे.
Share
Tweet
