Advertisement

पहिलं घर घ्या, मुद्रांक शुल्कात 'अशी' सवलत मिळवा!

१ एप्रिलपासून या अध्यादेशाची अंमलबजावणीची सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागातील सूत्रांनी दिली. या अध्यादेशानुसार ३० चौ. मी. ते ६० चौ. मी. पर्यंतच्या घरासाठी ५ टक्क्यांएेवजी केवळ १००० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत आहे. पण त्यासाठी एक अट आहे ती म्हणजे ग्राहकांच हे पहिलं घर असावं आणि हे घर अत्यल्प आणि अल्प गटातील असावं.

पहिलं घर घ्या, मुद्रांक शुल्कात 'अशी' सवलत मिळवा!
SHARES

नवं घरं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खूशखबर आहे. घर खरेदीदारांना आतापर्यंत घराच्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून भरावी लागायची. पण यापुढे आता केवळ १००० रुपयेच भरावे लागतील. यासंबंधीचा अध्यादेश महसूल आणि वन विभागानं काढला असून या अध्यादेशाची प्रत 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागली आहे.


असावं पहिलं घर

१ एप्रिलपासून या अध्यादेशाची अंमलबजावणीची सुरू करण्यात आल्याची माहिती मुद्रांक व नोंदणी विभागातील सूत्रांनी दिली. या अध्यादेशानुसार ३० चौ. मी. ते ६० चौ. मी. पर्यंतच्या घरासाठी ५ टक्क्यांएेवजी केवळ १००० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत आहे. पण त्यासाठी एक अट आहे ती म्हणजे ग्राहकांच हे पहिलं घर असावं आणि हे घर अत्यल्प आणि अल्प गटातील असावं.


राज्यात सर्वाधिक शुल्क

घराच्या खरेदी-विक्रीवर राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क आकारलं जातं. हे मुद्रांक शुल्क घराच्या एकूण किंमतीच्या ५ टक्के इतकं आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक मुद्रांक शुल्क आकारलं जात असल्यानं ग्राहकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून हे शुल्क कमी करण्याची मागणी सातत्यानं उचलून धरली जाते. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणं अवघड असताना त्यात ५ टक्के मुद्रांक शुल्काची भर पडत असल्यानं ग्राहकांवर मोठा बोजा पडतो.


उत्पन्न ३ लाखापर्यंत असावं

असं असताना अखेर राज्य सरकारनं ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईसह राज्यात कुठेही ३० ते ६० चौ. मीटरचं पहिलं घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा दिलासा आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील म्हणजेच ३ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांना तर अल्प उत्पन्न गटातील म्हणजेच ६ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांना या सवलतीचा फायदा घेता येईल.


'यांना'ही मिळणार फायदा

पंतप्रधान आवास योजना, सिडको आणि म्हाडाच्या योजनांमधून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही आता केवळ १००० रुपये इतकंच मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे. तर खासगी प्रकल्पात पहिलं घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवरीलही आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे सरकारचा या निर्णयाचं सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.


सेकंड होमला सवलत नाही

दरम्यान ६० चौ. मीटरच्या पुढच्या घरांसाठी नियमानुसार घराच्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के इतकंच मुद्रांक शुल्क आकारलं जात आहे. तर जरी अल्प उत्पन्न गट वा अत्यल्प उत्पन्न गटातील ३० ते ६० चौ. मीटरचा घर असलं; पण ते घर सेकंड होम असेल; तर त्या ग्राहकाला ५ टक्क्यांनी मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे, हे महत्त्वाचं.



हेही वाचा-

मुंबईकरांना दिलासा! रेडीरेकनरचे दर 'जैसे थे'

१० टक्के रकमेवर घराचं अॅग्रीमेंट बंधनकारक, अन्यथा बिल्डरवर कारवाई



संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा