गृहप्रकल्प रखडण्यासाठी नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखी उदाहरण देऊ नका, असं 'महारेरा'नं ठणकावूनही बिल्डरांकडून प्रकल्प विलंबासाठी नोटाबंदी, जीएसटीसोबतच वाळू टंचाई, मजुरांची कमतरता आणि पाऊस अशी असंख्य कारणं देण्यात येत आहेत. असंच कारण देत प्रकल्प रखडवणाऱ्या सेठ ग्रुपला 'महारेरा'नं नुकताच झटका दिला आहे. अशी कुठलीही कारणं सांगू नका, असं म्हणत 'महारेरा'ने तक्रारदाराच्या घराची उर्वरित ५ टक्के रक्कम माफ करत बिल्डरला अद्दल घडवली आहे.
नेहा अग्रवाल या महिलेनं सेठ ग्रुपच्या बोरीवलीतील 'सेठ मिडोरी' या प्रकल्पात जानेवारी २०१६ मध्ये फ्लॅट खरेदी केला. घराच्या एकूण रक्कमेपैकी ९५ टक्के रक्कमही भरली. करारानुसार अग्रवाल यांना आॅक्टोबर २०१६ मध्ये घराचा ताबा मिळणार होता. पण आॅक्टोबर २०१६ रोजी त्यांना ताबा मिळाला नाही. त्यामुळे अग्रवाल यांनी बिल्डरकडे पाठपुरावा केला, पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
आॅक्टोबर २०१७ निघून गेलं तरी घराचा ताबा न मिळाल्यानं अग्रवाल यांनी थेट 'महारेरा'कडे तक्रार नोंदवली. या तक्रारीनुसार 'महारेरा'चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेत ३० जानेवारीला अंतिम निर्णय दिला.
प्रकल्प रखडल्याचं कारण बिल्डरला विचारलं असता बिल्डरने नोटाबंदी, वाळू टंचाई, मजुरांची टंचाई आणि पाऊस अशी कारणं समोर केली. या कारणांनी समाधान न झालेल्या 'महारेरा'ने बिल्डरविरोधात निर्णय देत तक्रारदार अग्रवाल यांची घराची उर्वरित ५ टक्क्यांची रक्कम माफ केली.
५ टक्के रक्कम माफ करतानाच चटर्जी यांनी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत घराचा ताबा देण्याचे आदेशही बिल्डरला दिले आहेत. त्यानुसार प्रकल्प रखडवण्यासाठी नोटाबंदी, जीएसटी, पाऊस, भूकंप अशी कारणं देणाऱ्या बिल्डरांसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.
हेही वाचा-
बिल्डरांना दणका! ग्राहकांना दिलेला चेक बाऊन्स झाल्यास 'महारेरा'ची नोंदणी रद्द!
२२ वर्ष दुकानांचा ताबा रखडवणाऱ्या बिल्डरला महारेराचा दणका
Share
Tweet
