अायु्ष्यभर साठवलेली जमापुंजी खर्च करत उर्वरित अायुष्य मजेत घालवावं, असं अनेकांचं स्वप्न असतं. जलाला मेमन यांनीही अापली अायुष्याची जमापुंजी पणाला लावत वसईतल्या नायगाव इथं स्पॅनिश रेसिडन्सी, क्लस्टर ६ इथं रो हाऊस खरेदी केलं. त्यासाठी त्यांनी १९ लाख ५० हजार रुपयेही मोजले. त्यांच्या स्वप्नांच्या वाटेत असंख्य अडचणी अाल्या. अखेर काही कारणास्तव त्यांनी हे घर खरेदी करण्याचा निर्णय मागे घेतला.
नियमानुसार दंडाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकेमाची मागणी त्यांनी स्पॅनिश रेसिडेन्सीच्या बिल्डरकडे केली. बिल्डर मात्र रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत होता. अखेर मेटाकुटीस अालेल्या जलाला यांनी थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी मध्यस्थी करून बिल्डरला रक्कम परत करण्यास सांगितलं. त्यानुसार बिल्डरनं तीन लाखांचा पोस्ट डेटेड चेक दिला. पण जलाला यांच्या खात्यात मात्र रक्कम वळती झालीच नाही. हा चेक बाऊन्स झाला अन् जलाल पुन्हा पोलीस अाणि बिल्डरच्या अाॅफिसच्या पायऱ्या झिजवू लागले.
त्यादरम्यान सरकारनं महारेराचा कायदा अाणला अाणि जलाला यांना दिलासा मिळाला. काही महिन्यांपूर्वी महारेराकडे धाव घेतल्यानंतर महारेरानंच त्यांना न्याय दिला. बिल्डरला दणका देत जलाला यांची सर्व रक्कम चेकद्वारे देण्याचे अादेश महारेरानं दिले.
महारेरानं त्याहीपेक्षा मोठा दणका बनावट चेकद्वारे ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना दिला. बनावट चेक देत ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अनेक बिल्डर्समुळे ग्राहकांचं अार्थिक नुकसान अाणि बांधकामक्षेत्राचीही बदनामी होते. त्यामुळे अशा फसव्या बिल्डरांच्या मुसक्या अावळण्यासाठी महारेरानं कडक कायदे अाणले अाहेत. चेक बाऊन्स झाल्यास किंवा बनावट चेक दिल्यास प्रकल्पाची महारेरा नोंदणी रद्द करू, असे अादेश महारेरानं दिले अाहेत.
नवीन प्रकल्पातील घर असो वा पुनर्विकासातील, सर्वच प्रकल्पातील बिल्डरांकडून बाऊन्स चेकद्वारे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचं चित्र आहे. अशा तक्रारींची संख्याही मोठी आहे. खात्यात पैसे नसताना ग्राहकांना चुना लावणाऱ्या या बिल्डरांवर कुणाचंही नियंत्रण नसल्यानं त्यांच फावतं. परिणामी, फसव्या बिल्डरांविरोधात दाद मागताना ग्राहकांना पोलीस आणि न्यायालायच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. त्यात त्यांचचं आर्थिक नुकसान होतं. अशा वेळी महारेराचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आता प्रकल्पातील घरांची विक्री करण्यासाठी महारेराची नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे महारेराची नोंदणी रद्द होणं, हे बिल्डरांना परवडणारं नाही. त्यामुळे बिल्डर आता अशी फसवेगिरी करण्यास नक्कीच धजावणार नाहीत. परिणामी महारेराच्या या निर्णयामुळे फसवेगिरी करणाऱ्या बिल्डरांना मात्र चाप बसणार अाहे.
हेही वाचा -
बिल्डरविरोधातील तक्रारींचं निवारण बिल्डरच करणार? 'महारेरा'च्या सामंजस्य कक्षात ३३ पैकी १८ बिल्डर
२२ वर्ष दुकानांचा ताबा रखडवणाऱ्या बिल्डरला महारेराचा दणका
Share
Tweet
