जीएसटी आणि नोटबंदीची कारणं देत गृहनिर्माण प्रकल्प रखडवणाऱ्या बिल्डरला 'महारेरा'नं नुकताच दणका दिला आहे. जीएसटी आणि नोटबंदीमुळे जास्तीत जास्त ६ महिने प्रकल्प रखडतो, असं म्हणत वर्षभरापासून घराचा ताबा देण्यासं टाळाटाळ करणाऱ्या बोरीवलीतील बिल्डरला 'महारेरा'ने पुढच्या ३० दिवसांत घराचा ताबा देण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढंच नाही, तर ग्राहकांना ६ महिन्यांचं व्याजही देण्याचे आदेश देत 'महारेरा'ने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
एकीकडे गृहप्रकल्प रखडवणाऱ्या, घराचा ताबा वेळेत न देणाऱ्या बिल्डरांना दणका देण्याचं काम महारेराच्या माध्यमातून होत आहे. तर दुसरीकडे महारेराच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी बिल्डर निरनिराळी शक्कल लढवताना दिसत आहेत. अशात जीएसटी आणि नोटाबंदीच्या कारणांचं आयतं कोलीत बिल्डरांच्या हाती लागल्याने जो तो बिल्डर जीएसटी आणि नोटाबंदीच कारण प्रकल्प विलंबास देत आहे. पण आता 'महारेरा'पुढे नोटाबंदी वा जीएसटीचं कारण चालणार नाही, हे या निर्णयानं दाखवून दिलं आहे.
बोरीवलीत सी प्रिन्सेस रियाल्टीचा गुंदेचा ट्रिलियम हा गृहप्रकल्प आहे. करारानुसार या गृहप्रकल्पातील ग्राहकांना डिसेंबर २०१६ पर्यंत घराचा ताबा देण्यात येणार होता. पण डिसेंबर २०१७ देखील संपल्याने घराचा ताबा न मिळाल्याने धास्तावलेल्या ग्राहकांनी एकत्र येत 'महारेरा'कडे दाद मागत शक्य तितक्या लवकर घराचा ताबा मिळण्याची मागणी 'महारेरा'कडे केली.
ग्राहकांच्या या तक्रारीवरील अंतिम सुनावणी नुकतीच महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांच्यासमोर झाली. या सुनावणीदरम्यान प्रकल्प का रखडला? घराचा ताबा देण्यास का विलंब होतोय? अशी विचारणा बिल्डरकडे केली असता बिल्डरने जीएसटी आणि नोटाबंदीचं कारण पुढे केलं. भूकंप, पूर, कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, सरकारचे नवे नियम, आदेश आले आणि त्यामुळे प्रकल्प रखडला तर आम्ही त्यास जबाबदार असणार नाही, अशी तरतूद बिल्डरने करारात केली होती. या कारारावर ग्राहकांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे जीएसटी आणि नोटाबंदी या सरकारच्या निर्णयाचा फटका बसल्यानं प्रकल्पास विलंब झाल्याची बाजू सी प्रिन्सेस रियल्टीकडून मांडण्यात आली.
महारेराने ही बाजू एेकून घेतली खरी, पण जीएसटी वा नोटाबंदीमुळे ४-५ महिने प्रकल्प रखडू शकतो हे मान्य आहे, पण दीड वर्षे प्रकल्प रखडण्याचं कारण काय? असा सवाल करत बिल्डरच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. तब्बल एक वर्षे ताबा देण्यास विलंब करणाऱ्या बिल्डरला पुढच्या ३० दिवसांत ताबा देण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत. तर जीएसटी-नोटबंदीमुळे प्रकल्प रखडला असला तरी ग्राहकाचं नुकसान झाल्याचं म्हणत ग्राहकांना मागील ६ महिन्यांपासून घराच्या एकूण रकमेवर १० टक्क्यानं व्याज देण्याचेही आदेश महारेरानं दिले आहेत.
३० दिवसांत ताबा देण्याच्या आदेशाने ग्राहकांना दिलासा मिळालाय खरा, पण या प्रकल्पाला अद्याप पालिकेकडून ओसी मिळालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना ३० दिवसांत ताबा मिळणार का? हाच आता प्रश्न आहे.
हेही वाचा-
दाद मागायची सोय, महसूल न्यायाधिकरण होणार महारेराचं अपिलीय न्यायाधिकरण
ग्राहक-बिल्डरांसाठी आता महारेराचा सामंजस्य कक्ष!
Share
Tweet
