Advertisement

एमसीएचआय-क्रेडायनं उचलला परवडणाऱ्या घरांचा 'विडा', मुंबईत बांधणार अडीच लाख घरं

प्रत्येकाला घरं अशी हाक देत केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान आवास योजना' हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात परवडणारी घरं बांधली जाणार असून ही घरं अत्यल्प गटातील कुटुंबाला किमान १० लाखांत देण्यात येणार आहे.

एमसीएचआय-क्रेडायनं उचलला परवडणाऱ्या घरांचा 'विडा', मुंबईत बांधणार अडीच लाख घरं
SHARES

मुंबईत गृहनिर्मितीसाठी मोकळी जागा शिल्लक नसल्याने तसंच अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे परवडणाऱ्या घरांची योजना राबवणं सरकारी यंत्रणांनाही अवघड जात आहे. त्यामुळं मुंबईत परवडणारी घरं बांधणं सरकारी यंत्रणांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. असं असताना सरकारची ही डोकेदुखी दूर करत मुंबई महानगर प्रदेशात अडीच लाख परवडणारी घरं बांधण्यासाठी एमसीएचआय-क्रेडाय ही बिल्डरांची संस्था समोर आली आहे.


१० लाखांत घरं देण्याचा प्रयत्न

प्रत्येकाला घरं अशी हाक देत केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान आवास योजना' हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात परवडणारी घरं बांधली जाणार असून ही घरं अत्यल्प गटातील कुटुंबाला किमान १० लाखांत देण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे मुंबईसह राज्यात १६ लाख परवडणाऱ्या घरांच उद्दीष्ट्य राज्य सरकारनं ठेवलं आहे.



३ वर्षांत आकडे कागदावरच

पण ३ वर्षांत हे आकडे कागदावरच राहिल्यानं राज्य सरकारवर सर्वच स्तरातून जोरदार टीका होत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने म्हाडा, सिडको, एसआरए आणि एसपीपीएल (शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प) या यंत्रणांना कामाला लावलं आहे. पण या यंत्रणांनाही अपेक्षित यश मिळत नसल्याने सरकारच्या मदतीला एमसीएचआय-क्रेडाय धावून आली आहे.


सरकारसोबत करार

एमसीएचआय-क्रेडायच्या शिष्टमंडळानं नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत मुंबई महानगर प्रदेशात अडीच लाख तर राज्यात ६ लाख ६५ हजार घरं बाधण्यासंबंधीचा करार करण्यात आल्याची माहिती क्रेडाय-बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ नवी मुंबईचे अध्यक्ष हरिश छेडा यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. या सर्व घरांची निर्मिती २०२२ पर्यंत करत गरीबांचं हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणार असल्याचंही छेडा यांनी स्पष्ट केलं.




'यासाठी' उचलला विडा

परवडणारी घरं बांधणाऱ्या बिल्डरांना १२ टक्क्यांएेवजी ८ टक्के जीएसटी लागणार असल्यानं बिल्डरांनी हा विडा उचलला आहे. तर यापुढं जीएसटी ८ टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याच्या वा पूर्णत माफ करण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. असं झाल्यास बिल्डरांना आणखी मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचवेळी अशी घरं बांधणाऱ्या बिल्डरांना प्रकल्पासाठीच्या सर्व परवानग्या 'वन विंडो क्लियरन्स'अंतर्गत देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरांची परवानग्या घेण्याची डोकेदुखी बंद होणार आहे.


सबसिडीही मिळणार

ग्राहकांना अडीच लाखांची सबसिडी मिळणार असल्यानं ग्राहक मोठ्या संख्येने या प्रकल्पाकडे आकर्षित होणार आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता क्रेडाय-एमसीएचआय परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी पुढं आल्याचंही छेडा यांनी सांगितलं आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा