आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर अनेकदा नातेवाईकांकडून संबंधित विवाहितांना त्रास दिला जातो, मारहाण केली जाते. अशा घटनांना लगाम लावण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना आता बिनधास्तपणे आंतरजातीय विवाह करता येणार आहे.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना संरक्षण मिळावे, जातीय सलोखा राखण्यासाठी महिलांना संरक्षण मिळावे, सामाजिक बहिष्कार, अवहेलना यापासून सुरक्षितता मिळावी या उद्देशाने स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने मसुदा समिती गठित केली आहे.
आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या संबंधितांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने २१ मार्च रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
यामध्ये विधी आणि न्याय विभागाचे सहसचिव अविनाश बनकर, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी ॲड. केवल उके, सहयोगी प्रा. डॉ. संदेश वाघ, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, राही भिडे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. या समितीला ३ महिन्यांत आपला अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे.
दरम्यान, निर्णयामुळे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, याचा फायदा अनेक विवाहितांना होणार आहे.
Share
Tweet
