सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी कौटुंबिक हिंसाचार, भा. दं. संं. ४९८ अ प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात आरोपीला तात्काळ अटक न करता 'कुटुंब कल्याण समिती'च्या अहवालानंतरच संबंधिताला अटक करण्याचा या आधीचा आपला आदेश रद्द करत अटकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याचाच असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचवेळी प्रत्येक राज्याच्या पोलिस विभागाने अशी प्रकरणं हाताळण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण दिलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडेच तपास द्यावा, असेही निर्देश दिले आहेत.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणीच्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जुलै २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ४९८ ए प्रकरणात ज्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे, त्यांना विनाकारण अटक होऊ नये यासाठी काही आदेश दिले होते. त्यानुसार याप्रकरणी तात्काळ अटक न करता प्रत्येक जिल्ह्यात 'कुटुंब कल्याण समिती' स्थापन करावी. या समितीत सामाजिक कार्यकर्त्यांसह अन्य काही लोक असतील. त्यानुसार तक्रारी, प्रकरण या समितीकडे पाठवाव्यात. समिती चर्चा करून, दोन्ही बाजू समजावून घेत, सत्य काय ते तपासून घेत अहवाल सादर करेल. या अहवालानंतरच अटक करता येईल, असे स्पष्ट आदेश दिले होते.
शुक्रवारी मात्र न्यायालयानं आपला हा आदेश रद्द केला आहे. नव्या आदेशानुसार ४९८ अ प्रकरणी अटकेचा अधिकार पुन्हा तपास अधिकाऱ्यांना देत कुटुंब कल्याण समितीचा आदेश रद्द केला आहे. मात्र त्याचवेळी समिती स्थापन केली याचा अर्थ असा नाही की सत्यता तपासायचीच नाही. सत्यता तपासल्यानंतर अटक करावी असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
तर अशी प्रकरण हाताळण्यासाठी अधिकाऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण द्यावं आणि असं प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्याकडेच तपास सोपवावा, असंही न्यायालयानं बजावलं आहे. तर अटक करताना तपास अधिकाऱ्यानं विवेकाचा वापर करावा आणि अत्यंत गरजेचं असेल तेव्हाच अटक करावी, असंही स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा-
'आवाज नको डीजे...', न्यायालयाची बंदी कायम
'मोदींच्या लघुपटासाठी कोणताच आदेश काढला नाही'
Share
Tweet
