गणेश विसर्जन मिरवणुकीत 'डाॅल्बी' म्युझिक आणि ‘डीजे’वर बंदी कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यंदाही दणदणाटाला आवर घातला आहे. त्यामुळे या वर्षीही भाविकांना पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरातच गणरायाला निरोप द्यावा लागणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ''सण येत जात राहतील, पण उत्सवातील गोंगाटाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही'', अशा शब्दांत डीजे मालकांना सुनावलं.
गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात ‘डीजे’ किंवा 'लाऊडस्पीकर' सारख्या वाद्यांमुळे होणारं ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलीस अशी वाद्ये वाजवण्यास परवानगी नाकारत असल्याचा दावा करत ‘प्रोफेशनल ऑडिओ अ‍ॅण्ड लाइटनिंग असोसिएशन’ने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.
गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मर्यादित डेसिबलपर्यंत आवाज ठेवला तरी पोलीस नोटीस बजावत कारवाई करत असल्याने व्यवसायावर गदा येत असल्याचा आरोप असोसिएशनने याचिकेत केला आहे.
आवाजाची पातळी कमी ठेवण्याची तयारी असेल, तर गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात ‘डीजे’सारखी वाद्ये वाजवण्यास पोलिसांकडून परवानगी देण्यात यावी. तसंच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कुणावरही कारवाई करू नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सण येत जात राहतील, पण उत्सवातील गोंगाटाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. मात्र साऊंड सिस्टिमच्या वापरावर सरसकट बंदी घालणं कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणी राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा-
'जीएसबी'ने काढला भाविकांच्या सुरक्षेसाठी 10 कोटींचा विमा
'अामचा दीड दिवसांचा इकोफ्रेंडली बाप्पा'- निशिगंधा वाड
Share
Tweet
