'ट्रू कॉलर' अॅपचा वापर धोकादायक?

एखाद्या अज्ञात व्यक्तीचा आपल्याला कॉल आल्यास हा नंबर कोणाचा आहे? हे जाणून घेण्यासाठी अनेकजण  'ट्रू कॉलर' या अॅपचा वापर करतात. या अॅपमुळं संबंधित नंबर कोणाचा असून तो गरजेचा आहे की नाही याची खातरजमा करता येते. परंतु आता याच  'ट्रू कॉलर' अॅपच्या माध्यमातून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती कंपन्यांना पुरवली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.

यामुळं देशातील कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या याचिकेची दखल घेत केंद्र व राज्य सरकार तसेच ट्रू कॉलर इंटरनॅशनल एलएलपी, आयसीआयसीआय बँक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन या प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आणि त्यांना ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली.

'ट्रू कॉलर या अॅपच्या माध्यमातून सर्व वापरकर्त्यांची माहिती गोळा केली जाते आणि ती त्यांच्या भागीदारांना पुरवली जाते. असे करताना वापरकर्त्यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली जात नाही. तसेच हे अॅप वापरकर्त्यांच्या संमतीविना किंवा योग्य प्रक्रियेविनाच त्यांची युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस सेवेसाठी नोंदणीही करते. विनामूल्य व प्रिमियमवर आधारित असलेले हे अॅप असे बनवलेले आहे की, पर्याय नसल्याने मोबाइल वापरकर्ते ते डाऊनलोड करतात', असा आरोप शशांक पोस्तुरे यांनी आपल्या जनहित याचिकेत केला आहे.

'माहितीविषयक सुरक्षिततेच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे की नाही याची खातरजमा न करताच सरकारी प्रशासनांनीही या अॅपला परवानगी देऊन टाकली आहे. त्यामुळे याला चाप लागायला हवा', अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

पोस्तुरे यांनी बुधवारी याचिकेतील मुद्द्यांविषयी खंडपीठाला प्राथमिक माहिती दिली. तेव्हा, 'या अॅपमुळे लाभ मिळणाऱ्या भागीदार कंपन्या कोणत्या?', अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, गुगल इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, भारती एअरटेल तसेच कर्जे देणाऱ्या अनेक कंपन्यांना नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा लाभ मिळत असल्याचे पोस्तुरे यांनी म्हटलं.

अखेरीस 'नागरिकांच्या डेटा सुरक्षिततेच्या कायद्यांचे उल्लंघन करत अॅप सुरू असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे याप्रश्नी सुनावणी घेणे आवश्यक असून प्रतिवादींना नोटीस देणेही आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीने सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी करून त्यांना ३ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुभा आम्ही देत आहोत', असे आदेशात स्पष्ट करत खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३ आठवड्यांनी ठेवली आहे.