आॅनलाईन सोशल मेसेजिंग साईट्सचा वापर कमालिचा वाढल्याने दूरसंचार कंपन्यांच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाल्याचं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. यामुळे व्हाॅट्सअॅपसारख्या सोशल मेसेसिंग साईट्वरून देण्यात येणारे मॅसेज, व्हाॅईस काॅलिंग, व्हिडिओ काॅलिंग इ. मोफत सेवांसाठी शुल्क वसूल करण्याची मागणी या कंपन्यांकडून होत होती. परंतु कंटेटच्या आधारे कुठल्याही दूरसंचार कंपनीला भेदभाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणा(ट्राय)ने दिला आहे.
'नेट न्यूट्रॅलिटी'चा शब्दश: अर्थ आहे 'इंटरनेट तटस्थता'. इंटरनेटची सेवा देणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांनी सर्व प्रकारच्या वेबसाईट्स ब्राउझिंग, डेटा-डाऊनलोडिंगचा स्पीड समान असावा आणि सर्व प्रकारच्या डेटासाठी समान किंमत आकारण्यात यासाठी 'नेट न्यूट्रॅलिटी'चा नारा छेडण्यात आला.
२ वर्षांपूर्वी भारती एअरटेलने ‘एअरटेल झीरो’ नावाचा मोफत इंटरनेट प्लान लॉन्च केला होता. फ्लिपकार्टने या प्लानसाठी एअरटेलसोबत एक करार केला होता. या प्लाननुसार ग्राहकाला कोणताही डेटाचार्ज खर्च न करता एअरटेलसोबत रजिस्टर्ड असलेल्या अॅप्लिकेशन्सचा वापर करता येणार होता. तर जी वेबसाईट अथवा अॅप एअरटेलसोबत रजिस्टर्ड नसतील त्या वेबसाईट्स तसेच अॅप ग्राहकाला वापरता येणार नव्हत्या. त्यासाठी वेगळा अतिरिक्त चार्ज आकारण्यात येणार होता. परंतु 'नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या मुद्द्यावरून ग्राहकांनी एअरटेल आणि फ्लिपकार्टला धारेवर धरताच दोघांनीही हा करार मागे घेतला.
'ट्राय'च्या निर्णयामुळे कुठल्याही दूरसंचार कंपनीला वा इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला कंटेटच्या आधारे एखादी वेबसाईट ब्लॅक करणं, तिचा स्पीड कमी-जास्त करणं किंवा एखाद्या कंटेटला प्राधान्य देणं असा प्रकार करता येणार नाही.
याचसोबत दूरसंचार कंपन्यांना वेगवेगळ्या प्लानच्या आधारे इंटरनेटचा स्पीड कमी-जास्त करता येणार नाही. त्यामुळे सर्व यूजर्सना एकसमान इंटरनेट स्पीड मिळू शकेल.
देशभरात स्मार्टफोनचा वापर वाढल्यामुळे इंटरनेटचं जाळंही विस्तारलं आहे. 'नेट न्यूट्रॅलिटी' नसेल तर दूरसंचार कंपन्यांनी लोकप्रिय साईट्सनुसार व्हॉटस अॅपसाठी वेगळा रिचार्ज पॅक, फेसबुकसाठी वेगळा आणि गुगल वापरायचं असेल, तर वेगळे दर आकारले असते. कारण आपल्याच इंटरनेट सेवेचा वापर करून या कंपन्या नफा कमवत असल्याचं दूरसंचार कंपन्यांचं म्हणणं होतं.
एखाद्या कंपनीने या नियमांचं उल्लंघन करू नये म्हणून ‘ट्राय’ने एक ‘मॅनिटरींग कमिटी’ बनवण्यासाठी शिफारस केली आहे. ही समिती नियमांच्या उल्लंघनासंदर्भात तपास देखील करेल.
‘ट्राय’ने जानेवारी २०१७ मध्ये ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’वर आधारीत कन्सल्टेशन पेपर्स प्रसिद्ध केला होता. या पेपरमध्ये नेटवर्कच्या स्पीडवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं होतं. जेणेकरून कंपन्यांना कुठल्याही सेवेला प्राधान्य देण्यासाठी स्पीड कमी-जास्त करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे वेबसाईट किंवा व्हाईल कॅलिंगसारखी सेवा बंद करता येणार नाही. कारण या सेवांचा वापर करण्यासाठी चांगल्या नेट स्पीडची गरज असते.
ट्रायच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’वर नवं धोरण आखण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
Share
Tweet
