सांभाळून करा सोशल मीडियावर पोस्ट, सरकारची तुमच्या फेसबुक, ट्विटरवर नजर

फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आणि टिक टॉक या कंपनींना आता सरकारी संस्थांच्या विनंतीवरून युझर्सची सर्व माहिती जाहीर करावी लागणार आहे. सोशल मीडिया कंपनी आणि मेसेजिंग अॅप्ससाटी हे नवे नियम या महिन्यात लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर येणाऱ्या कंटेंटवर सरकारला उत्तर द्यावं लागणार आहे.

... म्हणून नवे नियम लागू

सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर येणाऱ्या बनावट बातम्या, चाइल्ड पॉर्न, दहशतवादाशी संबंधित सामग्री पाहता हे पाऊल उचललं गेलं आहे. सोशल मीडियासाठी लागू करण्यात आलेले नवे नियम दुसऱ्या देशांपेक्षा अधिक कठोर आहेत. यामध्ये कंपन्यांना सरकारी चौकशीत संपूर्ण सहकार्य करावं लागेल. यासाठी कोणतेही वॉरंट किंवा न्यायालयीन आदेशाची आवश्यक नाही.

२०१८ मध्ये नव्या नियमांचा प्रस्ताव

डिसेंबर २०१८ मध्ये भारतानं नव्या मार्गदर्शक नियमांचा प्रस्ताव ठेवला आणि लोकांना त्याबद्दल प्रतिक्रिया देण्यास सांगितलं होतं. इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया ज्यात फेसबुक इंक, अॅमेझोन इंक आणि अल्फाबेट इंक आणि गूगलचे सदस्य आहेत त्यांनी असं उत्तर दिलं की, हे सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करेल.

एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं कोणत्याही मोठ्या बदलांशिवाय या महिन्याच्या अखेरीस हे नियम लागू करणं अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे माध्यम सल्लागार एन. एन. कौल म्हणाले की, नव्या नियमांवर अद्याप विचार विनिमय सुरू आहे. त्यामुळे नवे नियम लागू होईपर्यंत मार्गदर्शकतत्त्वांवर किंवा बदलांवर प्रतिक्रिया देणार नाहीत.

तुमच्या पोस्टवर सरकारची नजर

याआधीच्या मसुद्यातील तरतुदींमध्ये गूगलचे यूट्यूब, बाईटडन्स इन्कच्या टिक टॉक, फेसबुक किंवा त्याचे इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्स अ‍ॅपला सरकारला एखाद्या पोस्टचा स्रोत शोधण्यात मदत करण्यास सांगितलं होतं. सरकारनं विनंती केल्याच्या ७२ तासांच्या आत त्याची पूर्ण माहिती द्यावी लागेल.

'या' कंपन्यांसाठी नवे नियम

सरकारी अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी कंपन्यांना किमान १८० दिवस त्यांचे रेकॉर्ड सांभाळून ठेवण्यास सांगण्यात आलं आहे. यासह कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यास आणि सरकारी मदतीसाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यास सांगितले गेलंय. सध्या मंत्रालय भाषा आणि कंटेंटवर काम करीत आहे.

५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या सर्व सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग अॅप्सवर हे नवे नियम लागू होतील.  मोझिला किंवा विकिपीडिया सारख्या कंपन्या या नियमांत येणार नाहीत, असं सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. ब्राउझर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स हे सर्व यात बसत नाही. फक्त सोशल मीडिया कंपन्या आणि मेसेजिंग अॅप्ससाठी हे लागू होईल.

हेही वाचा