मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-3 आणि 3A) अंतर्गत 238 वातानुकूलित लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी 4,826 कोटी देण्यास महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही रक्कम रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारच्या योगदानातून उभारली जाईल. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबवत आहे.
या प्रकल्पांतर्गत, MUTP-3 आणि 3A साठी 238 उपनगरीय गाड्यांच्या खरेदीसाठी बाह्य कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णपणे रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या निधीतून निधी दिला जाईल. राज्य सरकारचा 50 टक्के वाटा असेल, जो 2,413 कोटी आहे. यासाठी मध्य रेल्वे बोर्डाची मान्यता घेतली जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने 19 ऑगस्ट रोजी 238 वातानुकूलित लोकल गाड्यांच्या खरेदीला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर काही दिवसांतच मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
लोकल ट्रेन नेटवर्कमध्ये आधुनिक रोलिंग स्टॉकची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी एकल भर आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एसी गाड्यांचे भाडे सामान्य नॉन-एसी लोकल गाड्यांसारखेच राहील. त्यांनी याला मुंबईच्या लाईफलाईनसाठी "एक महत्त्वाचा टप्पा" म्हटले. फडणवीस म्हणाले की, नवीन रॅकमध्ये बंद दरवाजे, स्वयंचलित प्रणाली आणि मेट्रो-शैलीच्या सुविधा असतील आणि त्या हळूहळू पश्चिम आणि मध्य मार्गावरील जुन्या, दरवाजे नसलेल्या गाड्यांची जागा घेतील.
राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP-3B) अंतर्गत 136.652 किमी नवीन मार्गांच्या बांधकामालाही मान्यता दिली. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 14,907.47 कोटी आहे. यापैकी 50 टक्के आर्थिक भार, म्हणजेच 7,453.73 कोटी रुपये राज्य सरकार उचलणार आहे.
एमयूटीपी-३बी अंतर्गत, बदलापूर-कर्जत (32.46 किमी) दरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग, आसनगाव-कसारा (34.966 किमी) दरम्यान चौथा रेल्वे मार्ग आणि पनवेल ते वसई (69.226 किमी) दरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्ग बांधला जाईल. हा उपनगरीय रेल्वे प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून बांधला जाईल. त्याला "आवश्यक सार्वजनिक प्रकल्प" आणि "महत्वाकांक्षी शहरी वाहतूक प्रकल्प" घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वे जमिनीच्या विकासातून मिळालेल्या निधीपैकी 50 टक्के निधी आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारच्या वाट्यानुसार समायोजित केला जाईल आणि उर्वरित रक्कम शहरी वाहतूक निधी (यूटीएफ) मध्ये जमा केली जाईल.
याव्यतिरिक्त, एमयूटीपी-2 मध्ये केल्याप्रमाणे वेळोवेळी रेल्वे तिकिटांवर अधिभार लावण्याची केंद्राला विनंती केली जाईल आणि ही रक्कम राज्य सरकारच्या शहरी वाहतूक निधीमध्ये जमा केली जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
