मकर संक्रांतीचा पर्वकाळ साधत मुंबईकरांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या असल्या तरी बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे चाकरमान्यांवर आलेल्या संक्रांतीचं अद्याप निवारण झालेलं नाही. शुक्रवारपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेलं बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाचं प्रकरण मंगळवारीही निकालात निघू शकलं नाही. यावर काही तोडगा निघतो की नाही हे पाहण्यासाठी मुंबईकरांना बुधवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत गुरूवारी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायलयानं बेस्टच्या संपावर नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायलयानं बेस्ट कर्मचाऱ्यांची चांगलीच कान उघाडणी केली. 'बेस्ट जनतेच्या पैशांवर चालते, त्यामुळं जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही. हे सांगतानाच उच्च न्यायालयानं संप मिटवण्यासाठी तातडीनं निर्णय घ्या, असा आदेश बेस्ट प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
मंगळवारी सकाळी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत बेस्ट कृती समिती, बेस्ट प्रशासन, उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर मंगळवारी दुपारी ३ वाजता अहवाल कोर्टात सादर करण्यात आला. अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्य सरकारचे वकील अाशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारची बाजू महाधिवक्त्यांसमोर मांडली. यावेळी बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करेल; परंतु कर्मचाऱ्यांनी तडजोडीसाठी तयार होऊन संप मागे घ्यावा. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा युक्तीवाद कुंभकोणी केला.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची भूमिका दुटप्पी असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हणत तुम्हाला नेमकं काय हवं अशी विचारणा केली. तुम्हाला चर्चाही करायची आहे आणि संपही मागे घ्यायचा नाही हे चुकीचं असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सुरू झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वसामान्यांना वेठीस धरू नका, प्रलंबित मागण्यांवर संप हा उपाय नसल्याचं प्रतिपादनही कोर्टानं केलं होतं.
हेही वाचा -
'संप मिटत नाही तोपर्यंत कोस्टल रोडचं काम बंद' : मनसे
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर हायकोर्टाची नाराजी
Share
Tweet
