Advertisement

बेस्ट कृती समितीने पुन्हा दिला संपाचा इशारा!

आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाने प्रस्तावित कृती आराखड्यातील ५५० कोटी रुपयांच्या काटकसरीच्या उपाययोजना मान्य केल्या आहेत. तर ४५० खासगी बसेस ताफ्यात घेण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १०० मिडी एसी व १०० बिगर एसी व २५ मिडी बस घेण्यात येणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात १०० मिडी एसी, १०० मिडी बिगर एसी व २५ मिडी बस भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बेस्ट कृती समितीने पुन्हा दिला संपाचा इशारा!
SHARES

बेस्ट समितीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अखेर महापालिका प्रशासनाने बेस्टचे खासगीकरण करून घेतले. 'बेस्टच्या ताफ्यात खाजगी बस सामिल करून घ्या, तरच आर्थिक मदत करू', असा धमकीवजा इशारा दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनापुढे बेस्ट समिती नतमस्तक झाली आणि बेस्टच्या ताफ्यात ४५० खासगी बसेस घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र यामुळे नाराज झालेल्या कामगार संघटनांच्या बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने निषेध म्हणून १५ फेब्रुवारीपासून संपाचा इशारा दिला आहे. 


खासगीकरण, वेळेवर पगार न मिळणं आणि बोनसची रक्कम पगारातून कापून घेणे, या तिन्हीचा निषेध म्हणून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं कृती समितीचे पदाधिकारी जगनारायण कहार यांनी सांगितलं.


आयुक्तांचा अल्टिमेटम  

आर्थिक तोट्यात चाललेल्या बेस्टला महापालिकेकडून १ हजार कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी होत आहे. परंतु, बेस्टला ही आर्थिक मदत करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काटकसरीचा कृती आराखडा सादर केला. या कृती आराखड्यातील शिफारशी मान्य केल्यास बेस्टला पालिकेकडून आर्थिक मदत केली जाईल, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले केले होते.


४४५ खासगी बसेस भाडेतत्वावर

कृती आराखड्यामध्ये कामगार भरती रोखण्यासह कामगारांचे भत्ते खंडित करणे, बस भाडेवाढ व बस ताफ्यात खाजगी बस दाखल करून घेणे आदी अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाने ५५० कोटी रुपयांच्या काटकसरीच्या उपाययोजना मान्य केल्या आहेत. तर ४५० खासगी बसेस ताफ्यात घेण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १०० मिडी एसी व १०० बिगर एसी व २५ मिडी बस घेण्यात येणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात १०० मिडी एसी, १०० मिडी बिगर एसी व २५ मिडी बस भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


विरोधकांचा तीव्र आक्षेप

याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, भाजपाचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी हा निर्णय आत्मघातकी असल्याचे सांगत याला विरोध दर्शवला. आज ४५० खासगी बसेस आणल्या जात आहेत. भविष्यात या गाड्यांचा ताफा १२५० वर पोहोचेल. याचा कोणताही अनुभव नसताना आपण हे राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ३० हजारपेक्षा अधिक पगार घेणारे काही वर्षांत निवृत्त होतील. त्यामुळे बेस्टकडे केवळ १७ ते १८ हजार मासिक पगार घेणारेच अधिक राहणार आहे. यापुढे किलोमीटरमागे होणारा १०५ रुपयांचा खर्च ९५वर येणार असल्याचीही आकडेवारी त्यांनी दिली. याशिवाय जर अशा प्रकारे खासगीकरण झाल्यास १० हजार कामगारांची पदे रद्द होतील, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली.

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रस्तावावर बेस्टची खाजगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाल्याचा आरोप केला. तसेच, आज केवळ लोकांसाठी म्हणून हा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतोय, असेही ते म्हणाले.


प्रस्ताव मंजूर केला की झाला?

बेस्टचा हा प्रस्ताव १९ डिसेंबरला बेस्ट समितीला सादर झाला होता. परंतु, या प्रस्तावावर ३० दिवसांमध्ये समितीने निर्णय न घेतल्यास तो प्रस्ताव आपोआप संमत झाला असे समजले जाते. १९ जानेवारीला ही मुदत संपुष्टात येत असताना बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करू, असे जाहीर केले. परंतु, त्यानंतर झालेल्या २ फेब्रुवारीच्या सभेत यावर निर्णय झाला नाही. आणि १२ फेब्रुवारीच्या सभेत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आपोआपच मंजूर झाला आहे, की समितीने मंजूर केला असे मानावे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.


खासगी बस दिसणार बेस्टसारखीच!

दोन वर्षात बेस्ट ताफ्यातील सुमारे 475 बस मोडीत निघणार असल्यामुळे बसची संख्या घटणार आहे. त्यामुळे नवीन बस खरेदी न करता, सुमारे 450 बस भाड्याने घेण्यात येणार आहे. यात 200 मिनी साध्या बस व 200 एसी मिनी व 50 मिडी बसचा समावेश आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुंबईत एसी बसमधून प्रवास करण्याची मुंबईकरांना संधी मिळणार आहे. दरम्यान, या खाजगी बसचा रंग बेस्टसारखाच असणार आहे. मात्र खाजगी बसचा चालक हा बेस्टचा असणार नाही. पण वाहक बेस्टचाच राहणार असल्याचे बेस्ट प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.



हेही वाचा

बेस्ट कामगारांना दिलासा, बोनसची रक्कम पगारातून कापणार नाही!


Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा