Advertisement

बेस्टला निधी देण्यास महापालिका असमर्थ, अर्थसंकल्प ठेवला राखून

अर्थसंकल्पात महापालिकेकडून ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत गृहित धरून तो शिलकीचा दाखवला होता. परंतु, ही रक्कम देण्यास महापालिकेने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे हा तुटीचा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्टकडे पाठवण्याऐवजी महापलिकेच्या अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद करून त्यानंतरच तो मंजूर करावा, असा निर्णय घेऊन बेस्टचा अर्थसंकल्प मंजुरीअभावी राखून ठेवण्याची नामुष्की महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षावर आली.

बेस्टला निधी देण्यास महापालिका असमर्थ, अर्थसंकल्प ठेवला राखून
SHARES

बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१८-१९चा अर्थसंकल्प गुरुवारी महापालिका सभेत मंजूर न करता पुन्हा तहकूब करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात महापालिकेकडून ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत गृहित धरून तो शिलकीचा दाखवला होता. परंतु, ही रक्कम देण्यास महापालिकेने असमर्थता दर्शवली असून नियमानुसार हा अर्थसंकल्प नसल्यामुळे बेस्ट समितीकडे परत पाठवण्याची सूचना प्रशासनाकडे केली. पण हा तुटीचा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्टकडे पाठवण्याऐवजी महापलिकेच्या अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद करून त्यानंतरच तो मंजूर करावा, असा निर्णय घेऊन बेस्टचा अर्थसंकल्प मंजुरीअभावी राखून ठेवण्याची नामुष्की महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षावर आली.


बेस्टचं ८८० कोटींचं गणित

बेस्टचा सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर केल्यानंतर महापालिका सभेपुढे मांडण्यात आला होता. गुरुवारी हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला होता. या अर्थसंकल्पात एकूण् ८८० कोटी रुपयांची तूट आहे. त्यातील ५५० कोटी रुपयांची तूट ही बेस्टने सुधारणा करून भरुन काढली जाईल, असे म्हटले होते. तर, उर्वरीत ३३० कोटी रुपये हे महापालिकेकडून अनुदान स्वरुपात मिळतील, असे दर्शवले होते.


पालिका अनुदान देण्यासाठी असमर्थ

याबाबत सर्व सदस्यांनी विचारणा केल्यानंतर प्रशासनाकडून उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी 'आम्ही बेस्टला अनुदान देऊ शकत नाही', असे स्पष्ट केले. महापालिकेचा अर्थसंकल्प अजून मांडायचा आहे. त्यामुळे 'ते अनुदान देऊ' असे आताच सांगता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेत, 'मग हा अर्थसंकल्पच तुटीत जात असल्याची' बाब निदर्शनास आणली. त्यावर प्रशासनाने 'हा अर्थसंकल्प कलम १२६ अन्वये किमान एक लाख शिलकीचा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तो पुन्हा बेस्ट समितीपुढे पाठवावा', अशी मागणी केली.


पालिका अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत बेस्ट लांबणीवर

त्यावर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी 'सर्व पक्षांनी सहकार्य करण्याचे' आवाहन केले, तर भाजपाचे मनोज कोटक यांनी 'माहुलसाठी ज्याप्रमाणे महापालिकेने निधीची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे बेस्टसाठी ३३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची' सूचना केली. त्यामुळे अखेर सर्व पक्षांच्या संमतीने हा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होईपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिला.


५५० कोटींची तरतूद बेस्ट कशी भरून काढणार?

बेस्टचा अर्थसंकल्प हा नियमाला धरून नसल्याचे स्थायी समितीपासून ओरडून सांगणाऱ्या भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांचे बोल अखेर खरे ठरले. त्यांनी आपल्या भाषणात हा अर्थसंकल्प वस्तुस्थितीपासून दूर जाणारा आणि सत्यस्थितीवर आधारीत नसणारा असल्याचा आरोप केला होता. 'बेस्टच्या १२०० निवृत्त कामगारांचे १०९ कोटींचे देणे, याप्रकरणी न्यायालयाकडून बेस्ट आणि समिती अध्यक्षांना आलेली नोटीस, करदात्यांकडून पोषण अधिभार वसूल केल्यानंतर त्या ५०० कोटी रुपयांची रक्कम सरकारला न दिल्यामुळे येणारी मालमत्तेवरील जप्ती, आस्थापना सूचीवरील ४५०० हजार पदे कमी करणे या सर्वांचे दाखले देत बेस्ट ५५० कोटी रुपयांची तूट कशाप्रकारे कमी करणार?' असा सवाल त्यांनी केला.


सत्ताधाऱ्यांना स्थायी समितीतला हेका नडला!

'आज बेस्ट म्हणतेय की महापालिका ३३० कोटी रुपये देणार आहे. परंतु, महापालिकेने स्थायी समितीत ही रक्कम आपण देऊ शकत नाही, असे सांगितल्यामुळे हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर व्हायला नको होता. आपण स्थायी समितीत यावर आवाज उठवून सांगत होतो. परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या कानात ते जात नव्हते. पण आता सभागृहात प्रशासनाने हे सांगितल्यानंतर त्यांना अर्थसंकल्पात तरतूद होईपर्यंत हा अर्थसंकल्प मंजुरीऐवजी राखून ठेवण्याची नामुष्की आली आहे. परंतु जरी प्रशासनाने ३३० कोटी रुपये दिले, तरी ते अर्थसंकल्पातील तांत्रिक बाजू सांभाळण्यासाठी असतील, ते खर्च करता येणार नाहीत', अशीही भीती प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली.



हेही वाचा

आता बेस्टमध्ये पुन्हा वाजणार टीक् टीक्!


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा