Advertisement

गुड न्यूज! वकिलांनाही आता लोकलप्रवासाची मुभा

मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांना लोकल ट्रेनने प्रवास करू देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे वकिलांच्या लोकल प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गुड न्यूज! वकिलांनाही आता लोकलप्रवासाची मुभा
SHARES

मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांना लोकल ट्रेनने प्रवास करू देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे वकिलांच्या लोकल प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु ही मुभा सुरूवातीला केवळ २ आठवड्यांसाठीच असणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर वकिलांना न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्यासाठी ही मुभा देण्यात येणार आहे. यावर अद्याप रेल्वेकडून परवानगी मिळायची आहे. (bombay high court advocates can travel in mumbai local train on experiment basis)

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं मुंबईसह राज्यभरात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये आता हळुहळू शिथिलता आणली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयातील कामकाजात प्रत्यक्ष सहभागी होण्यासाठी लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी म्हणून वकिलांच्या संघटनेने न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. याबाबत राज्य सरकारला देखील विचारणा करण्यात आली होती.

हेही वाचा - अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा!

त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वकिलांना लोकल ट्रेनने प्रवास करू देण्यास राज्य सरकारची काहीच हरकत नसल्याचं म्हटलं. शिवाय रेल्वेही त्यासाठी तयार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर खंडपीठाने वकिलांना प्रायोगिक तत्वावर लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्याचे निर्देश दिले. 

न्यायालयात ज्या दिवशी खटल्याची सुनावणी असेल, त्यादिवशी पास मिळावा म्हणून वकिलांना उच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रारकडे मेलद्वारे अर्ज करावा लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर रजिस्ट्रार संबंधित वकिलाला लोकल प्रवासाचं प्रमाणपत्रं देतील. त्यानंतर रेल्वे हे प्रमाणपत्रं तपासून वकिलांना तिकिट किंवा पास देऊ शकतात. ही सुविधा केवळ १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबरपर्यंतच राहील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. वकिलांनी आपला पास किंवा तिकीट कुणालाही देता कामा नये. पास किंवा तिकिटाचा दुरुपयोग झाल्यास संबंधित वकिलांवर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिसद्वारे कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

हेही वाचा - मिशन बिगीन अगेन: राज्यात ई-पासशिवाय प्रवासाला मुभा, मेट्रो बंदच राहणार

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय