वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो-१ मार्ग आर्थिक तोट्यात असल्याचं सांगत प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल)चा प्रयत्न अखेर उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. मेट्रोचे भाडं वाढणार, या चिंतेनं मुंबईकर मेट्रो प्रवासी काहीसे नाराज झाले होते. पण, मेट्रोच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवत सोमवारी न्यायालयानं 'एमएमओपीएल'ला दणका दिला. मेट्रोची ही प्रस्तावित दरवाढ टळल्यामुळे मेट्रो प्रवाशांनाही हायसं वाटलं अाहे.
मेट्रोच्या तिकीट दरवाढीसाठी एक समिती स्थापन करत या समितीचा अहवाल ३ महिन्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी मेट्रो-१ मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाल्यानंतर या प्रवासाचं भाडे १० ते ४० रुपये इतकं होतं. अार्थिक नुकसान होत असल्यामुळं 'एमएमअोपीएल'नं मेट्रोच्या तिकीटात ५ रुपयांनी वाढ करण्याचं ठरवलं. मात्र या दरवाढीला जोरदार विरोध झाल्यानंतर हा वाद थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला. राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणनं (एमएमआरडीए) याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. मेट्रो दरनिश्चिती समितीनं 'एमएमओपीएल' ११० रुपयांपर्यंत दरवाढ करू शकतं, असा अहवाल देत वादात ठिणगी टाकली.
उच्च न्यायालयानं या दरवाढीला स्थगिती देत 'एमएमओपीएल'ला पहिला दणका दिला. त्यानंतर 'एमएमओपीएल'नं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत 'एमएमओपीएल'ला पुन्हा दणका दिला.
सोमवारी राज्य सरकार आणि 'एमएमआरडीए'च्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं 'एमएमओपीएल'चा ५ रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळत ही दरवाढ रद्द करत मेट्रो दरनिश्चिती समितीलाही दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आल्यानंतर पुढे काय न्यायालयीन कारवाई करायची हे ठरवण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया 'एमएमओपीएल'च्या प्रवक्त्यानं दिली आहे.
हेही वाचा-
अरे व्वा! अवघ्या महिन्याभरात १ कोटी मुंबईकरांची 'मेट्रो सफर'
लोखंडवाला-कांजुरमार्ग मेट्रो-६ चे काम अखेर ट्रॅकवर
Share
Tweet
