Advertisement

रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांच्या मुजोरीला चाप, टोल फ्री क्रमांक लावणं बंधनकारक


रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांच्या मुजोरीला चाप, टोल फ्री क्रमांक लावणं बंधनकारक
SHARES

रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या मुजोरीविरोधात प्रवाशांना तक्रार करता यावी, म्हणून १८००२२०११० या टोल फ्री क्रमांकाचा स्टिकर प्रत्येक रिक्षा, टॅक्सीत चिकटवणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसंच याबाबतचे फलक ठिकठिकाणी लावण्यात येतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.



कडक कारवाईची मागणी

प्रवाशांसोबत वाद घालणं, मनाला येईल त्याच ठिकाणचं भाडं स्वीकारणं, रेल्वे स्थानकाबाहेरचा रस्ता अडवणं, वाटेल तिथे पार्किंग करणं, मीटरमध्ये छेडछाड करणं अशा टॅक्सी-रिक्षा चालकांच्या मुजोरीचा प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यासंदर्भात आ. आनंद ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावरील चर्चेत आ. विद्या चव्हाण, प्रवीण दरेकर, हेमंत टकले, प्रकाश गजभिये, गिरीश व्यास या सदस्यांनी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या मुजोरीचे अनुभव सांगत त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी केली.

त्यावर उत्तर देताना, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी आपली वर्तणूक सुधारावी, असं आवाहन केलं. मुंबईत १८, ३३७६ ऑटो रिक्षा आणि ६०,१७६ टॅक्सी नोंदणीकृत आहेत. एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत १४,७८८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ४३२८ वाहने दोषी आढळली असून १२९४ परवाने निलंबत करण्यात आले आहेत.




३२ हजार गुन्हे आणि वसुली

जानेवारीपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांविरोधात ३२ हजार गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. जागेच्या टंचाईमुळे रिक्षा आणि टॅक्सी ताब्यात घेता येत नाही. अशा प्रकारची कारवाई केली, तर ही मुजोरी कमी होईल. परिवहन खात्यात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे गृह विभागाशी चर्चा करून होमगार्डची मदत घेता येईल का? याबाबत चर्चा केली जाईल तसंच वाहतूक पोलिसांनाही मुजोर रिक्षा टॅक्सी चालकांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात येतील, असं रावते यांनी सांगितलं .

प्रदूषण कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना रावते यांनी ओला आणि उबेरला सिटी टॅक्सीचा दर्जा देऊन त्या सीएनजीवर चालवणं सक्तीचं करणार असल्याची घोषणा केली.


राज्यात ४ लाख बेकायदेशीर रिक्षा

राज्यात ४ लाखाच्या घरात बेकायदेशीर रिक्षा आहेत. मात्र त्यांच्यावर कारवाई केल्यास बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे या बेकायदा रिक्षा चालकांना पैसे भरून परवाना घेण्यासाठी मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास ही मुदत एक-दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात येईल, असं रावते यांनी सांगितलं.



हेही वाचा-

अॅपवर चालणाऱ्या टॅक्सीचे भाडे होणार समान

'स्पीड गव्हर्नर्स'पासून टॅक्सी चालकांना तात्पुरता दिलासा

आॅटोरिक्षा, ओला-उबरमध्येही हवं पॅनिक बटन



Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा