बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसवर आचारसंहितेचं सावट

दरवर्षी रेल्वे आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणं बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिवाळी बोनस देण्यात येतो. मात्र यंदा बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनस रखडण्याची शक्यता आहे. त्याचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीची लागू झालेली 'आचारसंहिता'. बेस्ट कामगारांना यंदा प्रत्येकी ९ हजार १०० रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्याची घोषणा केली. शुक्रवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत प्रशासनानं ही घोषणा केली. परंतु, अद्याप या घोषणेला अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळं ही अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचीही संमती घेणं बंधनकाराक असल्यानं बोनस वाटपाच्या अंमलबजावणीला उशीर होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दिवाळी बोनस

यंदा अधिक रकमेचा बोनस देण्याचा निर्णय बेस्ट व्यवस्थानेनं जाहीर केला. तसंच, शनिवारी बेस्ट समितीच्या सदस्यांना दिवाळी बोनसचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मात्र, शनिवारी निवडणुकीची आचारसंहिताही लागू झाली. त्यामुळं आता बेस्ट कर्मचाऱ्याना दिवाळी बोनससाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. त्याशिवाय, आता बेस्ट समितीच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली तरी या प्रस्तावासाठी निवडणूक आयोगाची संमती घेणं महत्वाचं ठरणार आहे.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची टीका 

विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळं बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसला विलंब होत असल्यानं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. 'बसगाड्यांच्या प्रस्तावासह अन्य प्रस्ताव आचारसंहितेआधीच मंजूर झाले. दिवाळी बोनसबाबत सातत्यानं विचारणा करूनही बेस्ट प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हतं. आता आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्याबाबचा प्रस्ताव समिती सदस्यांकडं पाठवण्यात आला आहे. ही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक आहे', अशी टीका काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. तसंच, 'आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते, याची कल्पना असूनही बेस्ट प्रशासनानं निर्णय घेण्यास विलंब केला. त्यामुळं २७ सप्टेंबरला बेस्ट समितीच्या बैठकीत बोनसच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले तरी आयोगाच्या संमतीचा तांत्रिक पेच उभा ठाकणार आहे', अशी टीका समितीतील भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केली.

हेही वाचा -

उर्मिलाच नाही, तर ‘हे’ बाॅलिवूड कलाकारही राजकारणाला कंटाळले!

मृणाल कुलकर्णींची अनोखी हॅटट्रीक