मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या फेऱ्या वाढविण्याची सूचना बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केली होती. त्यानुसार लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही. यासंदर्भातील प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला असून त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती राज्य शासनाकडून शुक्रवार ९ आॅक्टोबर २०२० रोजी न्यायालयाला देण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत लोकलच्या फेऱ्या वाढवणे आणि सर्वसामान्यांना लोकल प्रवास करण्यास मुभा यावर महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली.
यावेळी आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, सध्या कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मर्यादीत प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे सरकार एक- एक सेक्टर खुले करत आहे. कोरोनामध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी आहे. वाढत्या गरजेनुसार लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही. या सेवेचा लाभ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अनावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी घेतला तरी हरकत नाही. परंतु लोकं अद्यापही मास्क वापरत नाही आणि सामाजिक अंतर राखत नाहीत. त्याऐवजी ते रुग्णालयातील ऑक्सिजनचं मास्क घालण्यास तयार आहेत. आधी त्यांना जबाबदारीने वागू द्या. तेव्हाच त्यांना प्रवासाला मुभा देण्याविषयची विचार करता येईल.
हेही वाचा - मध्य रेल्वेच्या धीम्या मार्गावर धावणार लोकल?
प्रसिद्ध गायक बालसुब्रह्मण्यम यांनी त्यांचा माइक एका व्यक्तीला वापरण्यास दिला आणि त्यांनतर मास्क घातलं नाही. त्यांची ही चूक त्यांच्या जीवावर बेतली, असं उदाहरण देखील कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलं.
त्यावर, सरकार एक-एक सेक्टर खुले करत असल्याने लोकलची मागणीही वाढेल. लोकलची किती मागणी आहे, याचा विचार करून लोकलच्या फेऱ्या वाढविल्या पाहिजेत. पीक अवरमध्ये लोकलमध्ये गर्दी होऊ नये, यासाठी कार्यालयाच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. या नियोजनात केवळ अधिकाऱ्यांचा सहभाग पुरेसा नसून मंत्र्यांनीही सहभाग घेतला पाहिजे. डिसेंबर- जानेवारीमध्ये कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट येणार, असं वृत्त माध्यमांनी दिलेलं आहे. त्यासाठी आपल्याला तयार राहायला हवं, असंही न्यायालयाने म्हटलं. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १९ आॅक्टोबरला होईल.
Share
Tweet
