Advertisement

एमएमआरडीए, स्कोमीमधील वाद न्यायालयाच्या दारात

मोनोच्या व्यवस्थापानाचा करार रद्द करत २०० कोटींच्या बँक गॅरंटीवर 'एमएमआरडीए'कडून करण्यात आलेल्या दाव्यावर स्कोमीनं आक्षेप घेतला आहे. ही बँक गॅरंटी घेण्याच्या 'एमएमआरडीए'च्या निर्णयातून दिलासा द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका स्कोमीनं दाखल केली आहे.

एमएमआरडीए, स्कोमीमधील वाद न्यायालयाच्या दारात
SHARES

चेंबूर ते वडाळा मोनोरेल प्रकल्पातून स्कोमी-एल अॅण्ड टी ला हद्दपार करत मोनोचा ताबा नुकताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए)ने घेतला आहे. 'एमएमआरडीए'च्या या निर्णयामुळं स्कोमी आणि 'एमएमआरडीए'तील वाद आता न्यायालयाच्या दारापर्यंत पोहोचला आहे. मोनोच्या व्यवस्थापानाचा करार रद्द करत २०० कोटींच्या बँक गॅरंटीवर 'एमएमआरडीए'कडून करण्यात आलेल्या दाव्यावर स्कोमी-एल अॅण्ड टीनं आक्षेप घेतला आहे. ही बँक गॅरंटी घेण्याच्या 'एमएमआरडीए'च्या निर्णयातून दिलासा द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका स्कोमीकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.


कारण काय?

मोनो सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मोनोच्या देखभाल आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्कोमी आणि एल अॅण्ड टीवर आहे. यासाठी 'एमएमआरडीए'कडून करारानुसार चांगली रक्कमही मोजली जात होती. एवढंच नाही, तर या रकमेत काही महिन्यांपूर्वीच 'एमएमआरडीए'नं भरमसाठ वाढ केली होती. तरीही स्कोमी-एल अॅण्ड टीकडून मोनोचं अपेक्षित व्यवस्थापन वा देखभाल होत नव्हती. त्यामुळे स्कोमी 'एमएमआरडीए'सोबत केलेल्या करारातील तरतुदींचा पालन करत नसल्याचं म्हणत 'एमएमआरडीए'नं हा करार रद्द करत स्कोमी आणि एल अॅण्ड टीला दणका दिला.


बँक गॅरंटीवर दावा

हा दणका देतानाच 'एमएमआरडीए'नं कारारानुसार कंपनीकडून भरण्यात आलेल्या २०० कोटींच्या बँक गॅरंटीवरही दावा केला आहे. १५ दिवसांत बँक गॅरंटी परत करण्याचे आदेश 'एमएमआरडीए'नं स्कोमी आणि एल अॅण्ड टीला दिले आहेत. कंपनीनं कराराचं उल्लंघन केल्याचं म्हणत 'एमएमआरडीए'नं कडक कारवाईअंतर्गत हे पाऊल उचललं आहे. स्कोमीनं मात्र ही कार्यवाही योग्य नसल्याचं म्हणत बँक गॅरंटीवर दावा करणाऱ्या 'एमएमआरडीए'च्या निर्णयालाच न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. बँक गॅरंटी मागणं आक्षेपार्ह असल्यानं तातडीतून यातून दिलासा मिळावा, अशी स्कोमीची मागणी आहे.

'एमएमआरडीए' आणि स्कोमीमधील वाद न्यायालयापर्यंत गेल्यानं या दोघांमधील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याविषयी 'एमएमआरडीए'चे सहप्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) दिलीप कवठकर यांना विचारलं असता त्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं म्हणत यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.



हेही वाचा-

अरेरे! मोनोचे प्रवासी ५ हजारांनी घटले!!

'एमएमआरडीए'ने घेतला मोनोरेलचा ताबा, स्कोमी, एल अँड टीची हाकालपट्टी



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा