राज्यात कोरोनाच्या (coronavirus) पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळं एसटीनं प्रवास करणाऱ्या प्रवासी संख्येत मोठी घट झाली. प्रवासी कमी झाल्यानं मार्च २०२० ते मे २०२१ पर्यंत एसटीचे ६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. लॉकडाऊनमुळं एसटीची सेवा बंद राहिली. याचा परिणाम उत्पन्नावर झाला. उत्पन्न बुडाल्याने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचे दोन ते तीन महिने वेतन थकले. अखेर राज्य सरकारने के लेल्या आर्थिक मदतीमुळे वेतन देणे शक्य झाले.

प्रवासी संख्येत घट झाल्यानं एसटीच्या उत्पन्नात मोठा तोटा निर्माण झाला. परिणामी एसटी महामंडळाला आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणं कठीण झालं. त्यामुळं आर्थिक गणित बिघडल्याने वेतन, इंधनासह दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी राज्य सरकारकडे (maharashtra) मदत मागावी लागत आहे. दरम्यान, एसटीला २०२०-२१ साठी राज्य सरकारनं १ हजार कोटी रुपयांची मदत केली होती. लॉकडाऊन शिथिलीकरणानंतरही फारसे प्रवासी फिरकले नाहीत. कोरोनाची दुसरी लाट सुरू होताच पुन्हा निर्बंध आले आणि प्रवासी तसेच उत्पन्न पुन्हा कमी झाले. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाबरोबरच दैनंदिन खर्चही भागवणे एसटी महामंडळाला कठीण झाले आहे. 

१ महिन्यापूर्वी महामंडळानं राज्य सरकारकडे २ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्यानं ७ तारखेपर्यंत होणारे वेतन मे महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन जमा झाले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. एसटी महामंडळाकडे सध्या १५ हजारपेक्षा जास्त गाड्या आहेत. महामंडळाला प्रति महिना २४० कोटी रुपयांचे इंधन लागते. गेल्या काही महिन्यांपासून इंधन दर वाढल्याने त्याचा भारही एसटीला सोसावा लागला आहे. त्यातच दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी २९० कोटी रुपये एसटीला लागतात. शिवाय प्रत्येक महिन्याला किरकोळ खर्च हा ५० ते ६० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे किमान वर्षभराची तरतूद म्हणून २ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतानाच दोन हजार कोटींच्या मदतीच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता परिवहनमंत्री अनिल परब आणि एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे.

हेही वाचा - 

मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर

आरेकडून वन विभागास मिळाला ८१२ एकर जागेचा ताबा