Mumbai Local Train: बँक, पोर्ट ट्रस्ट, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही करता येईल लोकल प्रवास

राज्य सरकारने केलेल्या मागणीनुसार रेल्वे बोर्डाने अखेर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देखील मुंबई लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आता राष्ट्रीयकृत बँका, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, न्यायालयीन कर्मचारी, राज भवन कर्मचारी (Mumbai Local Trains to Open for Government, Bank, and Court Staff) अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून लोकल ट्रेनचा प्रवास करू शकतील, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच संरक्षण विभाग, आयकर विभाग, जीएसटी, कस्टम, पोस्ट खात्यातील कर्मचारीही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून मुंबई लोकलमधून प्रवास करू शकतील,असंही रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. 

सद्यस्थितीत मंत्रालय, पोलीस, महापालिका कर्मचारी, शासकीय व खासगी रुग्णालय कर्मचारी यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा होती. तर सर्वसामान्य प्रवाशांना अजूनही लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. रेल्वे प्रशासनाच्या नव्या निर्णयामुळे नवीन प्रवाशांची भर पडणार आहे. त्यामुळे मध्य व पश्चिम रेल्वेने लोकल फेऱ्यांमध्ये वाढही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा - केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना हवी लोकल प्रवासाची मुभा

मध्य रेल्वेच्या मुख्य व हार्बर मार्गावर एकूण २०० लोकल फेऱ्या होत होत्या. त्यात आणखी १५० फेऱ्यांची भर पडल्याने एकूण फेऱ्या ३५० झाल्या आहेत. तर पश्चिम रेल्वेवर २०२ फेऱ्या होत होत्या त्यात १४८ फेऱ्या वाढवण्यात आल्याने पश्चिम रेल्वेवरही ३५० फेऱ्या होणार आहेत. १ जुलैपासून या वाढीव फेऱ्या देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. या वाढीव फेऱ्यांमुळे दर ५ मिनिटाला लोकल प्रवाशांना उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

रेल्वे बोर्डाने या कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिल्याने त्यांना कार्यालयीन वेळांमधील बदलांच्या अटी आणि शर्तींसह लोकल प्रवासाची परवानगी राहील. लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आलेली कार्यालये /आस्थापना यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यकता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पास देणं आवश्यक राहील. राज्य शासनाने या आधी केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या उपस्थितीसंदर्भात ज्या अटी घातल्या होत्या, त्या अटींचं पालन करणं सर्व कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहील. त्याशिवाय सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग), मास्क, सॅनिटायझेशन यासारख्या बाबींचे पालन करणं आवश्यक राहील.

राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत खासगी कंपन्या सुरू करण्यास परवानगी दिल्यानंतर प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा नाही, ते शक्य असल्यास स्वत:च्या वाहनाने कार्यालय गाठत आहेत. तर खासगी वाहनाची सोय नसलेले इतर कर्मचारी अजूनही लोकलने प्रवास करण्यास मुभा मिळावी म्हणून रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.