केंद्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी देण्याची विनंती राज्य सरकारच्या वतीने रेल्वे बोर्डाला करण्यात (central government employees demands to allow travel from mumbai local train) आली आहे. सद्यस्थितीत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच रेल्वेने प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तर इतर प्रवाशांना लोकल प्रवासास मनाई आहे.
केंद्र सरकारची मुंबईत वेगवेगळी कार्यालये/आस्थापना आहेत. यामध्ये आयकर विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम (जकात), संरक्षण (डिफेन्स) उच्च न्यायालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकामधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवनागी देण्यात यावी,अशी विनंती राज्य शासनाने रेल्वेला केली आहे. याविषयीचा अंतिम निर्णय रेल्वेमार्फत घेतला जाईल, असं सरकारने म्हटलं आहे.
हेही वाचा - आता दर ५ मिनिटाला लोकल, कर्मचाऱ्यांना दिलासा
रेल्वे बोर्डाने या कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली तर त्यांना कार्यालयीन वेळांमधील बदलांच्या अटी आणि शर्तींसह लोकल प्रवासाची परवानगी राहील. लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आलेली कार्यालये /आस्थापना यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यकता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पास देणं आवश्यक राहील. राज्य शासनाने या आधी केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या उपस्थितीसंदर्भात ज्या अटी घातल्या होत्या, त्या अटींचं पालन करणं सर्व कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहील. त्याशिवाय सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग), मास्क, सॅनिटायझेशन यासारख्या बाबींचे पालन करणं आवश्यक राहील.
राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत खासगी कंपन्या सुरू करण्यास परवानगी दिल्यानंतर प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा नाही, ते शक्य असल्यास स्वत:च्या वाहनाने कार्यालय गाठत आहेत. तर बँका व इतर सरकारी कर्मचारी लोकलने प्रवास करण्यास मुभा मिळावी म्हणून अजूनही रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. रेल्वेने वाढत्या प्रवाशांच्या गर्दीचा विचार करून लोकलच्या संख्येतही वाढ केली आहे. यामुळे आतापर्यंत १५ ते २० मिनिटांच्या अंतराने येणारी लोकल आता दर ५ मिनिटाला येणार आहे.
हेही वाचा - पश्चिम रेल्वेवर ४० फेऱ्या वाढवण्याचा निर्णय, अनेकांना दिलासा
Share
Tweet
