महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी घोषणा केली की, वाहनचालकांसाठी 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' हा नियम लवकरच राज्यभरात काटेकोरपणे लागू केला जाईल.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बुधवारी एका बैठकीत बोलताना सरनाईक म्हणाले, "आपण पर्यावरणाची जबाबदारी गांभीर्याने घेतली पाहिजे. प्रदूषणमुक्त भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी सध्याच्या पिढीला काही निर्बंध लादण्याची आवश्यकता आहे."

या नियमानुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन भरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ही प्रणाली काटेकोरपणे लागू केली जाईल आणि त्यात डिजिटल तपासणीचा समावेश असेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार आणि सहसचिव (वाहतूक) राजेंद्र होळकर यांना राज्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर हा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. फसवणूक रोखण्यासाठी प्रत्येक पीयूसी प्रमाणपत्राची एक विशिष्ट ओळख (यूआयडी) असेल.

"पेट्रोल पंपांवरील सीसीटीव्ही कॅमेरे वाहनांचे क्रमांक स्कॅन करतील आणि पीयूसी स्थितीची पडताळणी करतील. जर प्रमाणपत्र अवैध असेल तर इंधन नाकारले जाईल आणि पीयूसी प्रमाणपत्र जागेवरच रद्द केले जाईल," असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

रस्त्यावरील सर्व वाहने प्रदूषण नियमांचे पालन करतील यासाठी वाहन शोरूममध्ये पीयूसी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याच्या भविष्यातील योजनाही सरनाईक यांनी सांगितल्याचे एका निवेदनात म्हटले आहे. बनावट पीयूसी प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आणि बेकायदेशीर व्यापार पूर्णपणे थांबवण्याचे आवाहन त्यांनी वाहतूक विभागाला केले.

"हा केवळ एक नियम नाही. स्वच्छ, निरोगी महाराष्ट्राच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे," सरनाईक म्हणाले.

हेही वाचा

आता शनिवार, रविवारही विवाह नोंदणी करता येणार

जीएसटी बदलण्याचा महाराष्ट्रावर परिणाम