रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ योग्य?

मुंबईसह राज्यभरातील चाकरमान्यांना रिक्षा-टॅक्सीनं प्रवास करण्यासाठी आता १ ते ३ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत.

रिक्षा-टॅक्सीची भाडेवाढ योग्य?
SHARES

मुंबईसह राज्यभरातील चाकरमान्यांना रिक्षा-टॅक्सीनं प्रवास करण्यासाठी आता १ ते ३ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींसह रिक्षांच्या नवीन भाडेसूत्राला सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं आता रिक्षा-टॅक्सीच्या या सरकारमान्य भाडेवाढीमुळं प्रवाशांच्या त्रासात भर पडणार आहे. आरामदायी व जलद प्रवासासाठी चाकरमानी रिक्षा-टॅक्सीनं अधिक प्रवास करतात. मात्र, प्रवाशांचा हा आरामदायी प्रवास महागणार आहे.

रिक्षा आणि टॅक्सीचे चालक-मालक गेल्या काही महिन्यांपासून भाडेवाढीची मागणी करत होते. इंधनाच्या किंमतीत झालेली वाढ पाहता मालकांना व चालकांना योग्य उत्पन्न मिळत नव्हतं. त्यामुळं योग्य उत्पन्न मिळाव यासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलनं केली. सरकार समोर आपल्या मागण्या मांडल्या. परंतु, यावेळी प्रवाशांनी त्यांच्यासोबत होणाऱ्या चालकांच्या मनमानी कारभारामुळं त्यांना भाडेवाढ कशाला हवी असा प्रश्न उपस्थित करत होते.

अनेकदा प्रवासी आणि टॅक्सी व रिक्षा चालक यांच्यात वाद होतात. जवळचं भाडं हे चालक नाकारत असल्यानं त्यांच्यामध्ये अगदी टोकाचे वाद झालेलं पाहायला मिळाले आहेत. एकीकेड योग्य उत्पन्नासाठी आंदोलन आणि दुसरीकडं मनमानी कारभार यामुळं प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणात या टॅक्सी-रिक्षा चालकांवर टीका केली. मात्र, आता या चालकांची भाडेवाढ सरकारमान्य होत असल्यानं प्रवाशांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहे.

सध्या रिक्षांचं किमान भाडं १८ रुपये, तर टॅक्सींचे किमान भाडे २२ रुपये आहे. शासनानं शिफारस मंजूर केली आहे. मात्र, भाडं वाढवण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणाला आहेत. शासनानं शिफारशी मंजूर केल्यामुळं भाडेवाढीचा मार्ग सुकर झाला आहे. प्राधिकरणाच्या आगामी बैठकीत भाडेवाढ केव्हापासून लागू होणार याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींच्या आयुर्मानावर १५ वर्षांचे बंधन आणणाऱ्या बहुप्रलंबित खटुआ अहवालाच्या शिफारशी अखेर सरकारनं मान्य केल्या आहेत. निवृत्त आयएएस अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती २०१२मध्ये नेमण्यात आली होती. हकिम पॅनलने दिलेल्या अहवालावर अभ्यास करून अहवाल देण्याच्या सूचना या समितीला सरकारने दिल्या होत्या. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१७ मध्ये खटुआ समितीने अहवाल सादर केला. दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर अखेर या अहवालातील बहुतांश शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत.

काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि रिक्षांबरोबरच अ‍ॅप आधारित टॅक्सींच्या अनियंत्रित कारभाराला चाप लावण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या खटुआ समितीच्या अहवालातील शिफारशी शासनाकडून मान्य करण्यात आल्या. त्यामुळं आता प्रवाशांना यातून दिलासा लांबच पण, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी प्रवाशांच्या खिशाला मात्र कात्रीच लागणार आहे. त्याशिवाय, अ‍ॅप आधारित टॅक्सी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींपेक्षा अडीचपटीपर्यंत भाडे आकारू शकत नसल्याची शिफारस खटुआ समितीने केलेली असतानाही शासनाने मात्र त्यात वाढ करून तीनपटींपेक्षा भाडे न आकारण्याची शिफारस मान्य केली. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळण्याऐवजी फटकाच बसणार आहे.

अ‍ॅप आधारित टॅक्सी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीपेक्षा तीनपट अधिक भाडं आकारू शकत नाही, अशी शिफारस शासनानं मान्य केली आहे. परंतु, खटुआ समितीनं सव्वादोन पटींची मर्यादा निश्चित केली असताना शासनानं मात्र त्यात तीनपटीपर्यंत वाढ केली आहे. नियमित, मिड-साईज व प्रीमियम कॅब एका किलोमीटर मागे १४ ते १६ रुपये आकारू शकतात. तर कमाल भाडे अनुक्रमे २५ रुपये, ३२ रुपये आणि ३८ रुपये असू शकते, अशी शिफारस समितीनं केली होती.

मान्य शिफारशी

  • महापालिका हद्दींतील मध्यरात्रीच्या प्रवासासाठी अतिरिक्त भाडं आकारण्यात यावं.
  • हे अतिरिक्त भाडे केवळ पहाटे ५ पर्यंतच आकारण्यात येईल.
  • अन्य परिसरात रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत अतिरिक्त भाडे आकारलं जाईल.
  • सार्वजनिक बससेवा आणि टॅक्सी-रिक्षांच्या मागणी पुरवठ्यातील दरीमुळं लोकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. त्यामुळं दर कमी करण्याची आणि त्यादृष्टीनं सार्वजनिक बससेवा आणि टॅक्सी-रिक्षासेवा वाढवण्याची ग्राहक मंचातर्फे करण्यात आलेली शिफारसही सरकारनं मान्य केली आहे.
  • ई-वाहनांच्या भाडेदरासंदर्भात समिती नियुक्त करून स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात यावा.
  • तूर्तास त्याचे भाडेदर काळी-पिवळी टॅक्सीप्रमाणेच ठरवण्यात यावे.
  • ओला-उबर सारख्या मोबाईल अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सींच्या दरसंरचनेबाबतचा नवा शासन आदेश काढण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी बी. सी. खटुआ समितीनं सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगानं हा शासन आदेश सोमवारीच काढण्यात आल्याचंं स्पष्ट करतानाच ६ एप्रिलपर्यंत ओला-उबरसारख्या अ‍ॅप आधारित टॅक्सींवर कारवाई न करण्याची हमीही देण्यात आली.



हेही वाचा -

येत्या काळात मुंबईसह राज्यात रिक्षा, टॅक्सी प्रवास महागणार

'या' टर्मिनसच्या परिसरात २ लाख झाडं



संबंधित विषय