शाळा कॉलेज सुरू; मात्र रेल्वेचे दार अद्याप बंदच

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले अनेक महिने शाळा, कॉलेज अन्य शैक्षणिक संस्था या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. मात्र, सद्यस्थितीत कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असून, कोरोनाच्या रुग्ण संख्येचा आकडाही दिवसेंदिवस कमी येत आहे. शिवाय लसीकरण ही मोठ्या प्रमाणात केलं जात आहे. त्यामुळं ४ ऑक्टोबरपासून महापालिकेनं राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. परंतू, अद्याप विद्यार्थ्यांच्या लोकल प्रवासाकरीता परवानगी देण्यात आलेली नाही.

राज्य शासनानं ४ ऑक्टोबरपासून इयत्ता ८वी ते १२वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे शाळा, महाविद्यालयं सुरू करण्याचे आदेश दिले. परंतु २ लसमात्रांच्या नियमामुळं विद्यार्थ्यांना अद्याप लोकल प्रवासाची परवानगी मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांची अडचण पाहता लोकल प्रवासासाठी त्यांना तिकीट, पास देण्यात यावा आणि त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची मागणी मध्य रेल्वेनं राज्य सरकारकडं केली आहे.

मध्य रेल्वेच्या या मागणीवर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांबरोबरच लसीचे २ डोस पुर्ण झालेल्यांनाही लोकल प्रवासाची १५ ऑगस्टपासून परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत पश्चिम रेल्वेवर ४ लाख ४३ हजार ८५४, तर मध्य रेल्वेवर १० लाख २२ हजारांवर प्रवासी संख्या पोहोचली आहे. मात्र राज्य सरकारनं १८ वर्षांखालील मुलांच्या लोकल प्रवासाबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यांचे लसीकरणही नसल्याने लोकल प्रवास करणार कसा असा प्रश्न त्यांना व पालकांनाही पडला आहे.

परिणामी, लांब राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रवास करायचा कसा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे त्यांना खासगी वाहन किं वा पालिका परिवहन सेवेशिवाय पर्याय नाही. सध्या रस्ते प्रवास करताना वाहतूक कोंडीलाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी पालकांबरोबर रेल्वे स्थानकात येऊन तिकीट खिडक्यांवर तिकीट व पासाची विचारणाही करीत आहेत.

यासंदर्भात मध्य रेल्वेने राज्य सरकारला ४ ऑक्टोबरला पत्र पाठविले आहे. यात विद्यार्थ्यांना तिकीट व पास देण्यासाठी काही मागदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची मागणी या पत्रातून केल्याचं समजतं. राज्य सरकारनं मध्य रेल्वेला परवानगी दिल्यास आपोआप तो नियम पश्चिम रेल्वेवरही लागू केला जाणार आहे. २ लसमात्रा न झालेल्यांमध्ये शिक्षकांचाही समावेश असून त्यांच्याही प्रवासाची अडचण होत आहे.