स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांना येत्या काळात मोबाइल डेटा आणि कॉलिंग सेवांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. कारण व्होडाफोन आणि आयडिया या दूरसंचार कंपनीनं मोबाइल डेटासाठी किमान दर वाढवून ३५ रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या दरापेक्षा हे दर ७-८ पट अधिक आहे.
कंपनीनं मासिक शुल्कासह कॉल सर्व्हिसेससाठी प्रति मिनिट ६ पैसे दराची मागणी केली आहे. सध्या मोबाईल डेटा दर प्रति जीबी ४-५ रुपये आहेत. कंपनीनं म्हटलं आहे की, हे नवे दर १ एप्रिलपासून लागू केले जावेत. जेणेकरून त्यांचा थकीत भरणा (AGR) भरून निघेल आणि त्यांचा व्यवसाय चांगला चालेल. परंतु, या मागण्या अत्यंत कठीण आहेत आणि या मागण्या मान्य करणं सरकारसाठी मोठी समस्या आहे.
व्होडाफोन आयडियाकडून तीन महिन्यांत कॉल आणि इंटरनेट दर वाढवण्याची मागणी केली गेली आहे. या काळात कंपनीनं किंमतींमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, मोबाईल कॉल आणि डेटा दरात वाढ केल्यानंतर ते थकबाकी चुकवू शकतात. व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन्ही कंपन्यांनी २०१५-१६ या साली दर वाढवूनच थकबाकी दिली होती. त्यावेळी आयडिया आणि व्होडाफोन या दोन वेगवेगळ्या कंपन्या होत्या.
व्होडाफोन आयडियाकडून तीन महिन्यांत कॉल आणि इंटरनेट दर वाढवण्याची मागणी केली गेली आहे. या काळात कंपनीनं किंमतींमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, मोबाईल कॉल आणि डेटा दरात वाढ केल्यानंतर ते थकबाकी चुकवू शकतात. व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन्ही कंपन्यांनी २०१५-१६ या साली दर वाढवूनच थकबाकी दिली होती. त्यावेळी आयडिया आणि व्होडाफोन या दोन वेगवेगळ्या कंपन्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, व्होडाफोन-आयडियावर सुमारे ५३ हजार कोटींची थकबाकी (AGR) आहे. कंपनीनं आतापर्यंत दूरसंचार विभागाला केवळ ३ हजार ५०० कोटी रुपये दिले आहेत. कंपनीची अशी इच्छा आहे की, १ एप्रिल २०२० पासून मोबाइल डेटासाठी कमीतकमी ३५ रुपये प्रति गीगाबाईट (जीबी) आणि किमान मासिक कनेक्शन ५० रुपये निश्चित करावी.
आता सरकार ही मागणी मान्य करते की नाही हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. जर सरकारनं ही मागणी मान्य केली तर आयडिया-व्होडाफोनची थकबाकी चुकेल. पण सर्व सामान्यांच्या खिशाला कात्री लागेल हे तितकंच खरं.
हेही वाचा
Share
Tweet
