महाराष्ट्र सरकारने १५ जून २०२० रोजी यूएसए, चीन, साऊथ कोरिया, सिंगापूर व भारतातील काही उद्योग समूहांसोबत १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे १२ सामंजस्य करार केले होते. त्यापैकी हेंगली, पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स जेव्ही विथ फोटोन आणि ग्रेट वॉल मोटर्स या ३ चिनी कंपन्यांसोबत केलेले सामंजस्य करार तूर्तास जैसे थे (the MOUs signed between Industries Department and 3 Chinese companies have been placed on hold by Maharashtra government says subhash desai) ठेवण्यात आल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे.
भारत आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कुठल्याही चिनी कंपन्यांसोबत व्यवहार करू नये तसंच झालेले करार तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली होती. काॅन्फडेरेशन आॅफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून या ३ चिनी कंपन्यांसोबत केलेले करार रद्द करण्याची मागणी केली. कॅटचे राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, संपूर्ण देश चीनविरोधात आवाज उठवत असताना महाराष्ट्र सरकारने चिनी कंपन्यांसोबत करार करावा हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांविरोधात आहे.
हेही वाचा - मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० ची सुरुवात, १२ प्रमुख सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी
चीनमधील कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले सामंजस्य करार सध्या 'जैसे थे...'
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 22, 2020
हेंगली, पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स जेव्ही विथ फोटोन आणि ग्रेट वॉल मोटर्स या चीनच्या ३ कंपन्यांसमवेत महाराष्ट्र शासनाने दि.१५ जून रोजी केले आहेत सामंजस्य करार-उद्योगमंत्री @Subhash_Desai यांची माहिती१/४ pic.twitter.com/RtWqBxO0XA
तर, जे आपल्या सैनिकांची हत्या करतात, त्यांची तिजोरी भरणं योग्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी चिनी कंपन्यांसोबतचा करार त्वरीत रद्द करावा, असं ट्विट काँग्रेस प्रवक्ता मनिष तिवारी यांनी केलं होतं.
त्यावर पहिल्यांदाच सरकारतर्फे अधिकृत खुलासा करण्यात आला आहे. हेंगली, पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स जेव्ही विथ फोटोन आणि ग्रेट वॉल मोटर्स या ३ कंपन्यांनी अनुक्रमे २५० कोटी, १ हजार कोटी आणि ३ हजार ७७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यातील तळेगाव टप्पा-२ पुणेमध्ये करण्यासाठी सामंजस्य करार केलेला आहे. एकूण ५ हजार ०२० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांसंदर्भात सध्याच्या वातावरणात केंद्र शासनाकडून स्पष्ट धोरण जाहीर होण्याची वाट पाहण्यात येईल. हे करार तूर्तास जैसे थे ठेवण्यात आले याचा अर्थ ते रद्द केले असा नसून त्यावरील पुढील कार्यवाही प्रतीक्षाधीन आहे, असंही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केलं आहे.