Advertisement

नोटाबंदीनंतर मोदी सरकारची घरातल्या 'गोल्ड'वर नजर

काळ्या पैशातून सोनं खरेदी करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारनं एक योजना आखली आहे.

नोटाबंदीनंतर मोदी सरकारची घरातल्या 'गोल्ड'वर नजर
SHARES

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर सरकार काळा पैसा रोखण्यासाठी आणखी एक मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. काळ्या पैशातून सोनं खरेदी करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारनं एक योजना आखली आहे. इन्कम टॅक्ससाठीच्या अ‍ॅमनेस्टी योजनेच्या आधारे सोन्यासाठीही अ‍ॅमनेस्टी योजना आणण्यात येईल.

अर्थमंत्रालयानं या योजनेचा मसुदा तयार केला असून तो कॅबिनेटकडे पाठवण्यात आला आहे. याला लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. पण आता लवकरच हा निर्णय मार्गी लागू शकतो.

सोन्याची पावती बंधनकारक

सरकारनं आणलेल्या नव्या योजनेनुसार तुमच्या घरात जर सोनं असेल तर त्याची पावतीही ठेवणं बंधनकारक असणार आहे. ज्या सोन्याची पावती नाही अशा सोन्याच्या खरेदीची किंमत एका मर्यादेपेक्षा जास्त झाली तर त्याची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. त्याचबरोबर या सोन्याची किंमतही सरकारला सांगावी लागेल.

... नाहीतर भरावा लागेल कर

अ‍ॅमनेस्टी योजनेअंतर्गत सोन्याची किंमत ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूएशन सेंटरचं प्रमाणपत्र आणावं लागेल. पावती नसलेल्या सोन्याची माहिती दिली तर एका ठराविक प्रमाणात कर द्यावा लागेल. ही योजना बंद झाल्यानंतर अतिरिक्त सोन्यावर जबर दंडही भरावा लागेल.

नवे नियम येण्याची शक्यता

मंदिर आणि ट्रस्ट यांच्याकडे असणाऱ्या सोन्याचा प्रोडक्टिव्ह इन्वेस्टमेंट अंतर्गत वापर करण्यासाठी एक नियम येऊ शकतो. अॅमनेस्टी स्किमसोबत सोन्याला एसेट क्लास अंतर्गत चालना देण्यासाठी सुद्धा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी सोवरन गोल्ज बॉन्ड स्किमला आकर्षित करण्यासाठी महत्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत.



हेही वाचा

१ नोव्हेंबरपासून 'या' कंपनीचे सिमकार्ड होणार बंद, ग्राहकांनो नंबर पोर्ट करा

सुकन्या समृद्धी योजना : मुलींच्या सुरक्षित भविष्याची तरतूद


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा