ग्राहकांनो, वाढीव वीजबिलाचे पैसे परत मिळणार तेही व्याजासकट, अदानीला दणका

वाढीव वीज बिलामुळे ग्राहक पुरते हैराण झाले आहे. पण ग्राहकांनो आता हैराण होऊ नका, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगानं या प्रकाराचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

SHARE

अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडे उपनगरातील वीज पुरवठ्याची जबाबदारी गेल्याबरोबर पहिल्या फटक्यात लाखो ग्राहकांना वाढीव वीज बिलाच्या माध्यमातून मोठा शाॅक बसला आहे. वाढीव वीज बिलामुळे ग्राहक पुरते हैराण झाले आहे. पण ग्राहकांनो आता हैराण होऊ नका, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगानं या प्रकाराचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालात अदानीनं वाढीव वीजबिल आकारल्याचं स्पष्ट झाल्यास ग्राहकांना वाढीव वीजबिलाची रक्कम परत मिळणार आहे, तीही व्याजासकट.

वीज नियामक आयोगाकडून शुक्रवारी एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी ही माहिती दिली आहे.


कारणे दाखवा नोटीस

उपनगरातील लाखो ग्राहकांना नोव्हेंबरमध्ये वाढीव वीजबिलं आली असून ५० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत अधिकची बिल आली आहेत. या वाढीव वीजबिलावरून सध्या चांगलाच गोंधळ सुरू असल्याने अदानीवर सर्वच स्तरातून टीका होत आहे. हा विषय मनसे, काँग्रेस, शिवसेना सर्वांनीच उचलून धरला आहे. तर ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेत वीज नियामक आयोगानं अदानीला नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीनुसार २४ तासांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही आयोगानं दिले होते.


अदानीचं स्पष्टीकरण

या नोटीशीनुसार अदानीने स्पष्टीकरण दिलं आहे. या स्पष्टीकरणानुसार आॅक्टोबरमध्ये १५ टक्के वीजेचा अधिक वापर झाल्याचं अदानीनं म्हटलं आहे. तर २७ आॅगस्ट ते १ सप्टेंबर २०१८ दरम्यान रिलायन्सचे कर्मचारी संपावर केले होते. या संपादरम्यान ३.५३ लाख ग्राहकांच्या वीज मीटरचं वाचनच झालेलं नसल्यानं अंदाजे वीज बिल काढण्यात आलं होतं. या अंदाजे वीजबिलातील वाढीव रक्कमही नोव्हेंबरच्या वीजबिलात समाविष्ट करण्यात आल्याचंही अदानीनं म्हटलं आहे.


खोलात जाऊन चौकशी

अदानीच्या या स्पष्टीकरणानंतर या प्रकरणाची आणखी खोलात जाऊन चौकशी, तपासणी करण्याची गरज आहे, असं म्हणत आयोगानं आता द्विसदस्यीय समितीची स्थापन केली आहे. अजितकुमार जैन आणि विजय सोनावणे यांची ही द्विसदस्यीय समिती असून ही समिती १० डिसेंबर ते १० जानेवारी दरम्यान नोव्हेंबरमधील सर्व वीजबिलांची तपासणी करेल.


२ महिन्यांत अहवाल

पुढील २ महिन्यांत समिती आपला अहवाल सादर करेल. या समितीच्या अहवालात वाढीव वीजबिल आकारलं गेल्याचं सिद्ध झाल्यास ग्राहकांना व्याजासकट वाढीव वीजबिलाची रक्कम परत करण्यात येणार असल्याचंही कुलकर्णी यांनी सांगितंल आहे.



हेही वाचा-

वीज नियामक आयोगाचा अखेर अदानीला दणका, वाढीव वीजबिलप्रकरणी बजावली नोटीस

वाढत्या वीज बिलांच्या तक्रारींसाठी 'अदानी'ने सुरू केले ८ मदत केंद्र



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या