वांद्रे पश्चिमेकडील नर्गिस दत्त नगर इथं लागलेल्या आगीत ५० हून अधिक झोपड्या जळून खाक झाल्याने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. ही आग अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नानंतर ३ ते ३.३० तासांनी विझवण्यात आली. मात्र या आगीतून आता राजकारणाचा धूर निघू लागला आहे. वांद्र्यातील गरीब नगर असो वा नर्गिस दत्त नगर इथं नेहमीच आगीच्या घटना घडतात. या घटना अनधिकृत बांधकामामुळेच लागत असल्याचा आरोप करत भाजपाचे स्थानिक आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेकडे बोट दाखवलं आहे. तर मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी ही जागा म्हाडाच्या मालकीचं अाहे, असं म्हणत म्हाडाकडे पर्यायानं राज्य सरकारकडे दाखवलं आहे. त्यामुळे या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांना रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वांद्रे पूर्वेकडील गरीब नगर झोपडपट्टी असो वा नर्गिस दत्त नगर झोपडपट्टी, इथं मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे. इथलं बांधकाम महापालिकेकडून हटवण्यात आल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच जागी झोपड्या उभ्या राहातात. अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी रहिवाशांकडूनच आग लावल्याच्या घटनाही घडतात. अशातच या परिसरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये २ ते ५ मजल्यापर्यंतच्या झोपड्या बांधलेल्या पाहायला मिळतात. अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कुणाचा वचक नसल्यानं या परिसरात अनधिकृत बांधकाम वाढतच चाललं आहे. याच अनधिकृत बांधकामामुळं मंगळवारी आग लागल्याचं म्हटलं जात आहे.
या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम असून हे बांधकाम काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडे मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतु अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या वेळेस राजकीय पक्षाकडून हस्तक्षेप होत असल्याने झोपड्यांवर कारवाई होत नाही. अनधिकृत बांधकाम हेच मंगळवारच्या आगीमागचं कारण आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यात संबंधित यंत्रणा फेल ठरत असल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला.
नर्गिस दत्त नगर आगीच्या घटनेची चौकशी महापालिकेकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती महापौरांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली. आग नेमकी कशामुळं लागली, आगीचं कारण काय इतकंच नव्हे, तर आग लागली की लावली गेली हे सर्व चौकशीद्वारे तपासण्यात येईल, असंही महापौरांनी स्पष्ट केलं आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे नर्गिस दत्ता झोपडपट्टीची जागा ही म्हाडाच्या मालकीची असून त्यावरील अनधिकृत बांधकामं काढणं हे म्हाडाचं काम आहे, असं म्हणत महापौरांनी म्हाडाकडे बोट दाखवलं आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र ही जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचं म्हटलं आहे.
म्हाडाला केवळ पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आणि म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठीच विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला आहे. अशावेळी म्हाडाच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांसाठी, अनधिकृत बांधकामासाठी म्हाडा जबाबदार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Share
Tweet
