युनायटेड टेक्स्टाईल म्युझियमसाठी जे.जे. कॉलेजची सल्लागार म्हणून नियुक्ती

Kalachauki

युनायटेड टेक्सटाईल मिल क्रमांक २ व ३ येथील जागेत उभारण्यात येणाऱ्या कापड संग्रहालयासाठी (टेक्सटाइल म्युझियम) जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर यांची सल्ल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांपासून टेक्सटाइल म्युझियमचे काम केवळ कागदावरच असून आता प्रथमच याची जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरच्या यांची यासाठी निवड झाली आहे. प्रस्थापित सल्लागारांना बाजूला ठेवत प्रथमच महापालिकेने जे. जे. कॉलेजची मदत घेण्याचा चांगला निर्णय घेतला असून आता जे.जे. कॉलेजच्या देखरेखीखाली या म्युझियमचे काम होणार आहे.

काळाचौकी येथील युनायटेड मिल क्रमांक २ व ३ ची जागा एनटीसीने महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचा येत असून याठिकाणी महापालिकेच्यावतीने टेक्सटाइल म्युझियम बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ही टेक्सटाइल म्युझियम बनवण्यासाठी सल्लागाराची निवड करण्यात आली असून सल्लागार सेवेसाठी जे. जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरला सुमारे १७ कोटी रुपये दिले जाणार आहे. या सल्लागार निवडीला बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

म्युझियमध्ये असेल गिरणीचा इतिहास

या म्युझियमच्या माध्यमातून मुंबईच्या कापड गिरणी व गिरणी कामगारांच्या कामाचा इतिहास प्रतिबिंबीत केला जाणार आहे. या म्युझियमच्याआधारे एकप्रकारे या गिरणींचे जतनही केले जाणार असल्याचे आहे. तसेच मनोरंजन मैदानाचा कापड उद्योग ग्राम या संकल्पनेवर विकास करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

प्रस्तापित सल्लागारांना घराचा रस्ता

म्युझियमच्या या कामासाठी पुरातन वास्तूंच्या नुतनीकरणाचा अनुभव असलेल्या महापालिकेच्या प्रस्तापित सल्लागार मेसर्स आभा नरेन लांबा, मेसर्स शशांक मेहंदळे आणि असोशिएट्स तसेच असीम गोकर्ण आणि असोशिएट्स यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, या कामांचे महत्त्व लक्षात घेता व अनुभव लक्षात घेता सल्लागार म्हणून सरकारी उच्च दर्जाची संस्था म्हणून सर जे.जे. कॉलेज ऑफ ऑर्किटेक्चर यांना सल्लागार म्हणून नेमले.

३ ऐवजी ५ टक्क्याने घेतली सल्लागार सेवा

महापालिकेने मागील वर्षांपासून सल्लागार सेवेसाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३ टक्के एवढीच रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात टेक्सटाइल म्युझियमसाठी सर जे.जे. कॉलेज ऑफ ऑर्किटेक्चरला ५ टक्के एवढ्या दराने सल्लागार सेवा घेण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांनी स्वत: हा निर्णय घेतला असून प्रत्यक्षात स्वत:च्या अधिकारातच या सल्लागार म्हणून नेमणूक करताना दोन टक्के अधिक दर देण्याचा मान्य केले.