राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतर या कायद्याची सध्या मुंबईत अंमलबजावणी सुरू आहे. परंतु नगरसेवक, लोकप्रतिनधी तसंच जनतेलचा विश्वासात न घेता या निर्णयाची परस्पर अंमलबजावणी करून प्रशासनाने प्लास्टिक बंदीची कारवाई वेगळ्याच दिशेला नेली आहे. कारवाईसाठी नेमलेल्या पथकाला व्यापारी सांगतात, त्याप्रमाणं दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी भ्रष्टाचाराचं नवं दालन असल्याचा आरोप गुरूवारी नगरसेवकांनी केला.
२३ जूनपासून मुंबईत प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यासाठी मार्गदर्शन म्हणून भरवण्यात आलेल्या कार्यशाळेत नगरसेवकांना डावलण्यात आलं. प्लास्टिक बंदीसाठी दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी जनजागृतीची खरी गरज आहे. त्यासाठी २४ विभागांमध्ये जनजागृतीपर कार्यशाळा आयोजित करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महापालिका सभागृहात विशेष सभेत बोलताना केली. उत्पादक व होलसेल विक्रेत्यांवर प्रथम कारवाई करून नंतर छोट्या विक्रेत्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. परंतु तसं होत नसून दुसरीकडे लेजसारख्या कंपन्यांना पॅकिंगसाठी परवानगी दिली जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नेमकी प्लास्टिक बंदी कशाप्रकारे राबवली जाते याबाबत विचारणा करत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी किरकोळ विक्रीच्या दुकानांना ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या वापरण्यास मुभा दिली जाते. परंतु वसई-विरारमधून फूल विक्री करायला येणाऱ्या विक्रेत्यांना प्लास्टिक वापरण्यास मज्जाव करत त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जात असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनानं सर्वांना सोबत घेऊन चालल्यास ही मोहीम यशस्वी ठरू शकते. अन्यथा सरकारला जे अभिप्रेत आहे ती प्लास्टिक बंदी होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
महापालिकेच्या मंडईंमध्ये मासे, मटन विक्री करणाऱ्यांवर प्लास्टिक बंदीची सक्ती केली जाते. पण किरकोळ दुकानदारांना मात्र ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या वापरण्यास परवानगी दिली जाते. हा कोळी भगिनींवर अन्याय करणारा प्रकार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सांगितलं. महापालिकेनं ज्या महिलांना शिलाई मशिन उपलब्ध करून दिली. त्यांनाच कपडा उपलब्ध करून कापडी पिशव्या शिलाई करून घेतल्यास महापालिकेला पिशव्या मिळतील आणि महिलांना रोजगारही मिळेल अशी सूचना केली.
सत्ताधारी पक्षाच्या हट्टामुळेच प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांवर ५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत असल्याचा आरोप सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे. सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ५ हजारांपर्यंत दंड आकरण्याची शिफारस केली होती. सरकारनं निश्चित केलेला दर कमी करण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतुदही आहे. म्हणूनच प्रशासनानं हा प्रस्ताव आणला होता. परंतु सत्ताधारी पक्षानं तो प्रस्ताव फेटाळून मुंबईकरांवर ५ हजारांचा दंड आकारण्यास भाग पाडल्याचा शेख यांनी म्हटलं.
प्लास्टिक बंदीचा हा निर्णय अनेक वर्षांच्या मागणीच्या पाठपुराव्यानंतर झालेला आहे. परंतु सध्या सुरु असलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईबाबत आपल्या मनात शंका असल्याचं भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. कारवाईसाठी नेमलेलं पथक व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी १० केसेस तयार करतात. त्यामुळे ही मोहीम म्हणजे केवळ भ्रष्टाचाराचं दालनच तयार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
प्रशासन प्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाई करणार म्हणून सांगतं आणि पावसाळ्यात घरावर आणि दुकानांवर लावलेल्या प्लास्टिकवरही दंडात्मक कारवाई करत असल्याची बाब शिवसेनेच्या शितल म्हात्रे यांनी निदर्शनास आणली.
प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीपासून नगरसेवकांना लांबच ठेवण्यात आल्याची खंत व्यक्त करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या कारवाईमुळे यंदा तुंबलेल्या पाण्याचा योग्य निचरा होऊ शकल्याचं सांगितलं. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे या कापडी पिशव्या जनतेला वाटप करण्यासाठी नगरसेवक निधीतून उपलब्ध करून देण्याची सूचना जाधव यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर, काँग्रेसच्या मेहर हैदर, जावेद जुनेजा आदींनी भाग घेतला होता.
हेही वाचा-
बाप्पाला थर्माकोलची सजावट नाहीच! उच्च न्यायालयाकडून बंदी कायम
प्लॅस्टिक पिशवी घेऊन या, रोपटं घेऊन जा
Share
Tweet
