मुंबईतील ठिकठिकणचा कचरा उचलून तो वाहनाने डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्याच्या विद्यमान कंत्राटाचा कालावधी संपला असला, तरी नवीन कंत्राटासाठीची निविदा प्रक्रिया अद्याप सुरुच आहे. त्यामुळे जुन्या कंत्राटदारांनाच पुन्हा ६ महिन्यांकरीता मुदत वाढवून देण्यात येत आहे. नवं कंत्राट देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असताना नवीन कंत्राटदारांनी प्रत्येक पाळीसाठी २ ते ३ हजार रुपये कमी बोली आहे. तरीही जुन्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी न संपल्याने महापालिकेचं कचरा कंत्राटात कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील कचरा वाहून नेण्यासाठी ५ वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात आलं होतं. ९ गटांमध्ये काढलेल्या या कंत्राटाचा कालावधी एक ते दीड वर्षांपूवीच संपला असून त्यानंतर दिलेली मुदतही २४ डिसेंबर २०१७ रोजी संपली आहे. जुनं कंत्राट संपत असल्यामुळे जुलै २०१६ पासून निविदा प्रक्रिया सुरु असून आजपर्यंत ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. परिणामी पुन्हा एकदा जुन्या ९ गटातील कंत्राटदारांना आणखी ६ महिन्यांकरीता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
जुन्या कंत्राटदारांनी वाहनांच्या प्रति पाळीसाठी ७ ते ७.५० हजारांचा दर आकारला होता. त्यातुलनेत नवीन कंत्राटदारांनी ५ ते ५.५० हजारांची बोली लावली आहे. ही रक्कम मागील कंत्राट दराच्या तुलनेत २ ते २.५० हजार रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राटदारांना काम दिल्यास महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचू शकतात. परंतु महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त तसेच घनकचरा विभागाचे प्रमुख अभियंता यांच्या निष्काळजीपणामुळे महापालिकेचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होत आहे. हे सर्व नुकसान टाळता येण्यासारखं असूनही केवळ अधिकाऱ्यांमुळे कोट्यवधी रुपयांचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
महापालिकेकडून नवीन कचरा कंत्राट १४ गटांमध्ये काढलं जात आहे. सुमारे १८०० कोटी रुपयांचं हे कंत्राट आहे. परंतु या कंत्राटात काळ्या यादीतील 'कविराज' या कंपनीची भागीदार कंपनी असलेल्या 'ग्लोबल वेस्ट' या कंपनीने भाग घेतला आहे. परंतु कुर्ला एल विभागातील कामासाठी त्यांची निविदा उघडल्यानंतर तक्रार आल्यावर पुढील निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत.
जुन्या कंत्राट कामांमधील ५ कंपन्या नवीन कंत्राटातील १० कामांमध्ये पात्र ठरत आहे. परंतु या सर्वांना कचरा डेब्रिज भेसळ प्रकरणात गोवण्यात आलं होतं. या कंपन्यांचं म्हणणं आयुक्तांनी ऐकून घेतलं आहे. या प्रकरणातून त्यांची निर्दोष सुटका होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या कंपन्या निर्दोष सुटल्या, तर 'ग्लोबल वेस्ट' या कंपनीला बाजूला सारून अन्य कंपन्यांना काम देण्याचा मार्ग प्रशासनाकडे खुला आहे.
तसं झाल्यास 'ग्लोबल वेस्ट'च्या जागेसाठी फेरनिविदा किंवा दुसऱ्या क्रमांकावरील पात्र कंपनीला काम देऊन कचऱ्याचं कंत्राट देता येणार आहे. तसं झाल्यास महापालिकेचं कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता येईल, असं महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून समजतं.
हेही वाचा-
कंत्राटदारांची महापालिकेला धमकी; कचरा उचलणार नाही!
कचरा कंत्राट मुदतवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला
Share
Tweet
