रस्ते घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही कंत्राटदारांमध्ये महापालिकेची भीती राहिलेली नाही. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून खोदकामांच्या ठिकाणी बॅरेकेट्स न उभारताच कंत्राटदारांकडून कामे केली जात आहेत. त्याने नियमांचं उल्लंघन तर होतंच, परंतु वाहनांनाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे अशा कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचं काम महापालिकेने हाती घेतलं आहे.
या दंडात्मक कारवाईत कंत्राटदारांमध्ये रस्ते घोटाळ्यातील दोषी कंत्राटदार आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्या आघाडीवर आहेत. पूर्व उपनगरातील रस्ते बांधकाम प्रकरणी केलेल्या या कारवाईत तब्बल १९ कंपन्यांनी नियमांचं पालन न केल्याचं निदर्शनास आलं असून त्यानुसार या सर्वांना एकूण ३४ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात रस्त्यांची कामे सुरु असताना सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कामाच्या ठिकाणी 'बॅरिकेड्स' लावणं कंत्राटदारांना बंधनकारक आहे. निविदा अटींमध्येही अशाप्रकारे बॅरिकेट्स लावणं बंधनकारक असतानाही काही कंत्राटदार या नियमांचं पालन करीत नसल्याचं निदर्शनास आलं होतं.
त्यानुसार सूचनांचं पालन न करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून दंड वसूल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी मासिक आढावा बैठकीत दिले होते. त्यानुसार पूर्व उनगरांमध्ये महापालिकेच्या 'एल', 'एम पूर्व', 'एम पश्चिम', 'एन', 'एस', 'टी' या ६ प्रशासकीय विभागांमध्ये रस्ते विषयक काम करणाऱ्या १९ कंपन्यांना रुपये ३४ लाख ८६ हजार ५०० एवढा दंड ठोठावण्यात आला.
या अंतर्गत सर्वाधिक म्हणजे रुपये १२ लाख ८१ हजार ५०० एवढा दंड हा 'मे. स्पेको इंफ्रास्ट्रक्चर' या कंत्राटदाराला करण्यात आला आहे. या कंत्राटदाराद्वारे सुरू असलेल्या ४ रस्ते कामांच्या ठिकाणी 'बॅरिकेड्स' लावले नसल्याचं आढळून आल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कंपनी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट या कंपनीची संलग्न कंपनी आहे.
या खालोखाल ६ लाख रुपये एवढा दंड 'मे. एपीआय सिव्हीलकॉन प्रा. लि. - बिटकॉन इंडिया' (संयुक्त उपक्रम) यांना करण्यात आला आहे. तर ४ लाख ६६ हजार रुपये एवढा दंड 'मे. प्रकाश इंजिनिअर्स अॅण्ड इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि.' या कंपनीवर आकारण्यात आला आहे. ही कंपनी रस्ते घोटाळा प्रकरणी दोषी आढळून आली होती. यानुसार या तीन कंत्राटदारांवरच एकूण २३ लाख ४७ हजार ५०० एवढा ठोठावण्यात आला आहे.
Share
Tweet
