पवईतील क्रेन दुघर्टनेला जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार मिशिगन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करणाऱ्या स्थायी समितीनेच या कंपनीचा मागील तीन बैठकांपासून अडवून ठेवलेला मलवाहिनी बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. कामाचा एक प्रस्ताव मंजूर करत कंपनीला बक्षिसी देणाऱ्या स्थायी समितीने या कंपनीचा दुसरा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
एक प्रस्ताव मंजूर करून स्थायी समिती सदस्यांनी आपण कंत्राटदारांच्या ताटाखालचं मांजर असल्याचं स्पष्ट दाखवून दिलं आहे. मात्र, दुसरा प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपाचे सदस्य पहिल्या प्रस्तावाच्यावेळी डोळेबंद करून होते. त्यामुळे मिशिगन कंपनीला काम न देण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपाचा डबल ढोलकीपणाही समितीत दिसून आला.
मुंबई शहर व पश्चिम उपनगरांत विविध ठिकाणी १००० व १२०० मि. मी व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिन्या मायक्रोटनेलिंगद्वारे बसवण्यात येणार आहेत. या कामाच्या ८५ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव सोबतच पूर्व व पश्चिम उपनगरांमध्ये ८०० ते १८०० मि. मी व्यासाच्या मलवाहिन्या मायक्रोटनेलिंगद्वारे टाकण्याच्या ९० कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता.
या दोन्ही कामांसाठी पवई दुघर्टनेला जबाबदार असलेली मिशिगन कंपनी पात्र ठरली आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव २९ डिसेंबरच्या स्थायी समितीच्या कामकाजात अनुक्रमे २८ व २९ क्रमांकाचे होते. त्यामुळे पहिल्या बैठकीपासून या दोन्ही प्रस्तावावर एकत्रपणे चर्चा करून या कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली जात होती.
परंतु बुधवारी झालेल्या सभेत विषय क्रमांक २८ स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी पुकारल्यानंतर आजवर या प्रस्तावाविरोधात आक्रमक असलेल्या भाजपाच्या मनोज कोटकांसह एकाही सदस्यांनी विरोध दर्शवला नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु त्यानंतर विषय क्रमांक २९ पुकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते रवी राजा जागे झाले. त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या या कंपनीचा प्रस्ताव कसा मंजूर केला? असा सवाल केला. विधी समितीला अभिप्राय द्यायला २० दिवस लागतात का? असाही सवाल त्यांनी केला.
त्यानंतर भाजपाचे मनोज कोटक यांनी या कंपनीच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी विधी समितीचा अभिप्राय आला नाही. तसेच पवईतील दुघर्टनेत मृत कामगार यांनी खड्डयातून वर येण्यासाठी शिडीची व्यवस्था होती, असं म्हटलं आहे. मग क्रेन कुठून आली? असा सवाल कोटक यांनी त्याठिकाणी उपस्थित असलेला दुय्यम अभियंता तिथून निघून का गेला? असाही सवाल केला.
मात्र, यावर अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यासंदर्भात विधी विभागाकडून अभिप्राय तातडीने मागवून घेऊन त्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असं सांगण्याचा प्रयत्न केला. या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे अखेर भाजपाचे मनोज कोटक यांनी हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी केली. त्याला सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव रेकॉर्ड केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला असला तरी याच कंपनीचा आधीचा प्रस्ताव गुपचूप मंजूर करून कंत्राटदाराला बक्षिसी देण्यात आल्यामुळे 'स्टँडींग कमिटीतील अंडस्टँडींग'ही यामुळे उघड झाली.
हेही वाचा-
पवईत क्रेन कोसळून 3 कामगारांचा मृत्यू
Share
Tweet
