मुंबई महापालिकेची शहर विक्रेता समिती (टाऊन व्हेंडिंग समिती) ७ परिमंडळांमध्ये करण्याचा निर्णय घेत त्यानुसार सदस्यांच्या निवडीसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. परंतु या जाहिरातीला कोणताही प्रतिसाद लाभत नसून ७ पैकी केवळ एकाच परिमंडळांमध्ये सर्व सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. फेरीवाल्यांच्या संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतील, असा महापालिकेचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात अर्जच न आल्याने सदस्य निवडीसाठी पुन्हा एकदा जाहिरात देण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने पदपथ विक्रेते (उपजिविका संरक्षण आणि पदपथावरील विक्रीचे विनियमन) अधिनियम-२०१७ हा कायदा मंजूर केला आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्राची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने पाऊल उचललं आहे. यासाठीचा सर्वे २०१४ मध्ये केल्यानंतर नोंदणींमध्ये ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. त्या अर्जांची संगणकीय नोंदणी करून त्यांच्या छाननीचं काम सुरु आहे.
यासाठी २४ विभागांमध्ये स्वतंत्र शहर विक्रेता समिती बनवण्याऐवजी ७ परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे टाऊन व्हेंडिंग कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार महापालिकेच्यावतीने फेरीवाला संस्थांचे प्रतिनिधी तसंच अन्य एनजीओच्या सदस्यांचा टाऊन व्हेंडिंग कमिटीमध्ये सहभाग करता यावा यासाठी अर्जाची जाहिरात देण्यात आली आहे.
परंतु या जाहिरातीनुसार, फेरीवाला संघटना किंवा अन्य कुणाही संस्थेकडून महापालिकेला अर्ज प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे टाऊन व्हेंडिंग कमिटीच्या सदस्य निवडीकरता पुन्हा एकदा जाहिरात देण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे.
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी टाऊन व्हेंडिंग कमिटी सदस्य निवडीकरीता अर्ज आले नसल्याची कबुली दिली. केवळ परिमंडळ पाचमध्ये टाऊन व्हेंडिंग कमिटीचे सर्व सदस्य बनले आहेत. उर्वरीत परिमंडळांमध्ये ही सदस्य संख्या पूर्ण होऊ शकली नाही.
त्यामुळे या सदस्य निवडीकरता पुन्हा एकदा फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी किंवा अन्य संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा सदस्य होता यावं, याकरीता पुन्हा एकदा जाहिरात देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार पुन्हा जाहिरात दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. जर या जाहिरातीनंतर जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
फेरीवाला क्षेत्र ठरवताना नगरसेवकांनाही विचारणार, अपिलीय समितीची स्थापना
मासे विक्रेत्यांना तळमजल्यावर जागा द्या!