मुंबईचा विकास आराखडा २०१४-३४ ला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यामुळे या आराखड्यानुसारच आता बांधकामांना मंजुरी दिली जात आहे. परंतु विकास आराखडा मंजूर होण्याआधी ज्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ अगोदर विकास शुल्क भरलेले नसतील, तर त्यांची बांधकाम परवानगी रद्द होणार आहे.
मुंबईचा २०१४-३४ च्या प्रारुप विकास आराखड्याचा नियोजन समिती व महापालिकेने मंजुरी दिल्यानंतर, त्यांनी केलेल्या काही सूचना व शिफारशींचा स्वीकार करत नगरविकास खात्याच्या ६ सदस्यीय समितीने त्याला मंजुरी दिली. नगरविकास खात्याने ८ मे २०१८ ला या आराखड्याला मंजुरी दिली. मात्र, महापालिका व नियोजन समिती आणि नियोजन समितीने सूचवलेल्या सूचना व शिफारशींच्या तुलनेत तब्बल ३७४ हरकती-सूचना अतिरिक्त असल्याचं उघडकीस झालं आहे. त्याला सुधार समितीने आक्षेप घेत या सूचना कुणी केल्या होत्या? त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने प्रारुप आराखडा बनवताना बऱ्याच ठिकाणी आरक्षित भूखंडावर वसलेल्या झोपड्यांमुळे तेथील मूळ आरक्षण बदलले होते. तर बऱ्याच ठिकाणी मैदान, उद्यानांच्या आरक्षित जागांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे तिथं परवडणारी घरं अशाप्रकारची आरक्षणं टाकली होती. त्यामुळे अशाप्रकारची बदलेली आरक्षण पुन्हा १९९१ प्रमाणे तिथं कायम ठेवण्याचा प्रयत्न नगरविकास खात्यानं केला आहे.
ज्यामुळे उद्यान, मोकळी मैदाने, क्रिडांगणांच्या जागांवर झोपड्या किंवा अतिक्रमण झालं असलं तरी त्या जागांचा जेव्हा विकास होईल, तेव्हा तेथील जागा आरक्षणानुसार उपलब्ध होऊन मोकळी राखली जाईल, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सूचना आणि शिफारशींमध्ये जो फरक आहे, तो अशाप्रकारे असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
मोठ्या स्वरुपातील फेरबदलावर राज्य सरकारच्यावतीनं हरकती सूचना मागवण्यात येत असून त्यावर सुनावणीची प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर पूर्णपणे विकास आराखडा लागू होईल. विकास नियंत्रण नियमावलीलाही अद्याप अंतिम मंजुरी नसून ही प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल, असंही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा-
विकास आराखड्यातील 'त्या' ३७३ हरकती-सूचना कुणाच्या?
वांद्रयातील नागरिकांना शाळेसह खेळाचं मैदान मिळणार
Share
Tweet
