जिल्हा सहकारी बँकांनी शिक्षकांचे पगार बुडवल्याची उदाहारणं असताना आणि अशी प्रकरणे न्यायालयात सातत्याने येत असताना मुंबईत शिक्षकांचे पगार देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेऐवजी मुंबै बँकेची निवड का केली? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेतून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक भारतीचे अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे व जालिंदर सरोदे यांनी अॅड. सचिन पुंदे यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. त्यावर न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. शिक्षकांचे पगार हे अप्रत्यक्षपणे मुंबै बँकेमार्फतच होत असल्याचं याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव पाटील यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणलं.
मात्र, या याचिकेसंदर्भात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी सरकारची बाजू मांडणार असून ते उपलब्ध नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्याप्रमाणे खंडपीठाने सुनावणी ३१ जानेवारीला ठेवली.
मात्र, ‘अनेक जिल्हा बँकांमधून शिक्षकांचे पगार बुडाल्याचं किंवा वेळेवर होत नसल्याची उदाहरणे असताना आणि अशी प्रकरणे न्यायालयात आली असताना मुंबै बँकेची निवड का करण्यात आली आहे?’ असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केला. तसंच, याविषयी ३१ जानेवारी रोजी स्पष्टीकरण करण्यास सांगितलं.
हेही वाचा-
मुंबै बँकेला राज्य सरकारची क्लिनचिट
शिक्षकांनो, मुंबै बँकेत खाते उघडले नाही, तर पगार नाही!
Share
Tweet
